8th Pay Commission: केंद्र सरकारकडून 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये मंजुरी मिळाली असली तरी आयोगाची अधिकृत अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तांना आता पुढील घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
अधिसूचना आणि नियुक्त्या लवकरच — वित्त मंत्रालयाची माहिती
वित्त मंत्रालयाचे राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सरकार या प्रकरणात सक्रियपणे काम करत आहे. “८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाशी संबंधित अधिसूचना योग्य वेळी जारी केली जाईल. आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत सुरू असून औपचारिक घोषणा लवकर होऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
८व्या वेतन आयोगात पगार आणि पेन्शन वाढवण्याचा मुख्य आधार म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. हा एक गणिती गुणांक असतो, ज्याद्वारे नवीन वेतन = बेसिक वेतन × फिटमेंट फॅक्टर असे सूत्र तयार होते. सरकार यावेळी डॉ. वॉलेस ऐक्रॉयड यांनी सुचवलेला Aykroyd Formula लागू करण्याचा विचार करत आहे, जो व्यक्तीच्या किमान जीवनावश्यक खर्चावर आधारित आहे. या फॉर्म्युल्यात अन्न, वस्त्र आणि निवास यासारख्या मूलभूत गरजा गृहीत धरल्या जातात.
फिटमेंट फॅक्टर कसा ठरतो?
सध्या महागाई भत्ता (DA) ५८% आहे आणि तो ८वा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत ६०%पर्यंत पोहोचू शकतो. या स्थितीत बेस फिटमेंट फॅक्टर 1.60 मानला जाईल. यात 10% ते 30% वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे, जर 1.60 वर 20% वाढ झाली तर नवा फिटमेंट फॅक्टर 1.92 असेल; आणि 30% वाढीनंतर तो 2.08 पर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजेच, ८व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.8 ते 2.08 दरम्यान राहू शकतो.
७व्या वेतन आयोगानंतर काय बदलणार?
सध्याच्या ७व्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा किमान मूलभूत पगार ₹१८,००० आहे, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ₹९,००० पेन्शन मिळते. त्यावर ५८% महागाई भत्ता जोडला जातो. नवीन ८वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर वेतन आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपेक्षा — घोषणा कधी?
अधिकृत अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नेमले जातील. त्यानंतर शिफारसी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारी २०२५ मध्ये याबाबतचा पहिला अहवाल येऊ शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र या वेतनवाढीची आतुरता लागली आहे.
