नेशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये 1 October पासून मोठे बदल होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार नॉन-गव्हर्नमेंट कर्मचारी आता 100 टक्के रक्कम इक्विटीमध्ये गुंतवू शकतील. हा बदल गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळवण्यासाठी केला जात आहे, मात्र शेअर बाजाराशी निगडित जोखीमही तितकीच राहणार आहे.
मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्कची सोय
नव्या नियमांतर्गत Multiple Scheme Framework (MSF) सुरू करण्यात येणार आहे. यातून गुंतवणूकदारांना एकाच PRAN नंबरवर विविध स्कीम हाताळण्याची मुभा मिळेल. यामुळे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट अधिक लवचिक आणि सोयीचे होईल.
एग्जिट आणि विड्रॉल आता सुलभ
आतापर्यंत गुंतवणूकदारांना रिटायरमेंटपर्यंतच NPS मधून बाहेर पडण्याची परवानगी होती. आता 15 वर्षांनंतरही एग्जिटचा पर्याय उपलब्ध असेल. शिक्षण, वैद्यकीय खर्च किंवा घर खरेदीसारख्या गरजांसाठी आंशिक विड्रॉलही पीएफसारखेच सोपे केले जाणार आहे. या लवचिकतेमुळे गुंतवणूकदारांना गरज पडल्यास निधी वापरणे सोपे जाईल.
टॅक्स नियम कायम
विड्रॉलवर करासंबंधीच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. एकत्रित रक्कमेतील 60 टक्क्यांपर्यंत करसूट राहील, तर उर्वरित 20 टक्के रक्कम इनकम टॅक्स स्लॅबप्रमाणे करपात्र असेल. मागील वर्षी सुरू केलेली Unified Pension Scheme (UPS) केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी होती, परंतु अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांना पुन्हा NPS मध्ये येण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांना अपेक्षित फायदे
100 टक्के इक्विटी गुंतवणुकीची मुभा मिळाल्यामुळे अधिक परताव्याची शक्यता वाढेल आणि संपत्ती वेगाने वाढविण्यास मदत होईल. सोपी विड्रॉल प्रक्रिया आणि अधिक गुंतवणूक पर्याय यामुळे NPS गुंतवणूकदारांसाठी आणखी आकर्षक ठरणार आहे. आपत्कालीन प्रसंगी निधी सहज उपलब्ध होणं हा देखील एक महत्त्वाचा फायदा ठरेल.
Disclaimer: या लेखातील माहिती सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी किंवा NPS मधील बदल समजून घेण्यासाठी अधिकृत NPS अथॉरिटीच्या वेबसाईटवर तपासणी करणे आवश्यक आहे.
