8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याइतकीच नाही तर त्याहून अधिक 8वा वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत उत्सुकता आहे. यंदाच्या जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती, मात्र आजतागायत ना समितीची निर्मिती झाली आहे ना अंमलबजावणीसंदर्भात कोणतेही नोटिफिकेशन जारी झाले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आतुरता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
फिटमेंट फॅक्टरवर होऊ शकतो वेतन निर्णय
माध्यमांच्या अहवालांनुसार 8वा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या पगार संरचनेचा निर्णय फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे होऊ शकतो. तसेच केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना (CGHS) या दीर्घकाळापासून सुरु असलेल्या आरोग्य सेवेसंदर्भातही मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
CGHS ऐवजी नवी इन्शुरन्स योजना?
केंद्र सरकार CGHS रद्द करून नव्या विमा-आधारित आरोग्य योजनेचा विचार करत असल्याच्या चर्चा जोरात सुरू आहेत. माध्यमांतील माहितीनुसार 8वा वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये या नव्या योजनेचा समावेश केला जाऊ शकतो. यापूर्वी 5वा, 6वा आणि 7वा वेतन आयोगाच्या अहवालातही CGHS बदलण्याबाबत सूचना झाल्या होत्या. आरोग्य सेवांचा दर्जा आधुनिक करण्यासाठी या वेळीही सुधारणा अपेक्षित आहेत. मात्र अद्याप सरकारकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
7व्या आयोगात झालेले महत्त्वाचे बदल
7व्या वेतन आयोगाच्या काळात CGHS मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले. उदाहरणार्थ, CGHS कार्डला आयुष्मान भारत आरोग्य खाते (ABHA) शी जोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ज्यांच्या पगारातून CGHS योगदान कपात होते, त्यांना आता आपोआप कार्ड जारी करण्याची सुविधा मिळते.
सरकारी रुग्णालयात रेफरलशिवाय उपचार, खाजगी रुग्णालयात एका रेफरलवर तीन विशेषज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला आणि वृद्धावस्थेची मर्यादा कमी करून 70 वर्षे करण्यात आली. या सुधारांमुळे कर्मचारी व निवृत्तांसाठी आरोग्य सेवा आणखी सुलभ झाल्या.
