EPFO म्हणजे कर्मचारी भविष्य निधी संस्था (Employee Provident Fund Organisation) ने लाखो वेतनधारक वर्गासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘मृत्यू राहत कोष’ (Death Relief Fund) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या एक्स-ग्रेशिया (Ex-Gratia Amount) रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आधी ही रक्कम ₹8.8 लाख होती, जी आता वाढवून ₹15 लाख करण्यात आली आहे. हा नवा नियम 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
ही मदत अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मिळेल ज्यांचा सेवाकाळात मृत्यू होतो. म्हणजेच EPFO च्या सेंट्रल बोर्डातील कर्मचाऱ्यांच्या नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.
कोणाला मिळणार फायदा?
EPFO च्या नियमांनुसार ही रक्कम कर्मचारी ज्या व्यक्तीला नॉमिनी केलेले असेल किंवा कायदेशीर उत्तराधिकारी यांना दिली जाणार आहे. ही मदत स्टाफ वेल्फेअर फंडातून दिली जाईल. 19 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या सर्क्युलरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिशनर आणि सेंट्रल स्टाफ वेल्फेअर कमिटीच्या अध्यक्षांनी या वाढीला मान्यता दिली आहे.
दरवर्षी 5% वाढ होणार
फक्त एकदाच वाढ न होता 1 एप्रिल 2026 पासून दरवर्षी या एक्स-ग्रेशिया रकमेत 5% वाढ केली जाईल. यामागील उद्देश म्हणजे महागाईशी लढताना कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा. हा निर्णय EPFO च्या 2025 पॉलिसी सुधारांचा एक भाग आहे.
डेथ क्लेम प्रक्रिया सुलभ
EPFO ने मृत्यू क्लेम प्रक्रियाही सोपी केली आहे. आता नाबालिग मुलांच्या बाबतीत ‘गार्जियनशिप सर्टिफिकेट’ घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे लाभार्थ्यांना रक्कम लवकर मिळू शकेल.
इतर महत्त्वाचे बदल
EPFO ने आधार-यूएएन लिंकिंगसाठी संयुक्त घोषणा प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. तसेच भविष्य निधी (PF) मधून गृहकर्जासाठी पैसे काढणे आणि आगाऊ रक्कम क्लेम (Advance Claim) यांची ऑटो-सेटलमेंट लिमिटदेखील बदलली आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हे EPFO चे सर्वोच्च धोरण ठरवणारे मंडळ असून, यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी सहभागी असतात. त्यामुळे या निर्णयाला व्यापक महत्त्व आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सुरक्षितता देण्यासाठी घेतलेला हा मोठा पाऊल आहे.
