केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 8th Pay Commission संदर्भातील प्रतीक्षेला आता दिशा मिळताना दिसत आहे. या वेतन आयोगासंदर्भात केंद्र सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी याची अधिकृत माहिती दिली.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये मिळालेले कर्मचारी संघटनांचे प्रस्ताव
राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) मार्फत केंद्र सरकारला 8व्या वेतन आयोगासाठी 15 महत्त्वाच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या फेब्रुवारी 2025 मध्ये सरकारपर्यंत पोहोचल्या असून, त्या सध्या विचाराधीन आहेत. या मागण्यांमध्ये वेतन वाढ, प्रमोशन, पेंशन सुधारणा, आरोग्य सेवा आणि इतर मूलभूत बाबींचा समावेश आहे.
या कर्मचाऱ्यांना कव्हर करण्याची मागणी
संघटनांनी मागणी केली आहे की केंद्र सरकारचे इंडस्ट्रियल आणि नॉन-इंडस्ट्रियल कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्व्हिसेस, संरक्षण आणि निमलष्करी दल, ग्रामीण डाक सेवक, सर्वोच्च न्यायालय, ऑडिट विभाग व स्वायत्त संस्था या सर्वांना आयोगात समाविष्ट करावे. नवीन वेतनरचना आणि सुधारणा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू कराव्यात.
न्यूनतम वेतन ‘लिविंग वेज’वर आधारित असावे
कर्मचाऱ्यांनी आग्रह धरला आहे की किमान वेतन हे ‘लिविंग वेज’ म्हणजेच कुटुंबाच्या गरजा सन्मानाने भागवू शकेल इतके असावे. पे मॅट्रिक्स स्पष्ट व्हावा यासाठी लेव्हल 1 आणि 2 तसेच 3 आणि 4 मर्ज करण्याची मागणी आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना ठरावीक वेळेनंतर किमान तीन प्रमोशन मिळणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आंतरिम राहत देण्यात यावी
आयोगाची शिफारस प्रत्यक्षात लागू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना आणि पेंशनधारकांना आंतरिम राहत मिळावी, अशीही मागणी झाली आहे. महागाई भत्ता आणि राहत सध्याच्या वेतनात आणि पेंशनमध्ये समाविष्ट केली जावी. 7व्या वेतन आयोगातील अडचणींचा निरसन होणे आवश्यक आहे.
पेंशन यंत्रणेत सुधारणा आवश्यक
नवीन आणि जुनी पेंशन यंत्रणा यामध्ये समसमानता असावी. कम्युटेड पेंशन 12 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू करावी. नवीन NPS स्कीम रद्द करून जुनी CCS रुल्स आधारित पेंशन प्रणाली पुन्हा लागू करावी. जुन्या अॅडव्हान्स सुविधा पुन्हा सुरू कराव्यात आणि गरजेनुसार नवीन अॅडव्हान्सही उपलब्ध करून द्याव्यात.
आरोग्य सेवा अधिक मजबूत कराव्यात
CGHS आणि फिक्स्ड मेडिकल अलाऊन्स सुधारण्याची मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळावी. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना रिस्क अलाऊन्स मिळावा, जे 24×7 कठीण परिस्थितीत काम करतात. डिफेन्स सिव्हिलियन कर्मचाऱ्यांना वेगळा रिस्क अलाऊन्स आणि विमा मिळावा, जे स्फोटके आणि केमिकल्ससारख्या धोकादायक वातावरणात काम करतात.
सरकारचा विचार सुरू; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा संभवतो
सध्या केंद्र सरकारकडून या सर्व मागण्यांवर सखोल विचार सुरू आहे. लवकरच 8th Pay Commission ची औपचारिक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. एकदा का या मागण्या मान्य झाल्या, तर लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
Disclaimer: वरील माहिती ही संसदेत दिलेल्या अधिकृत उत्तरांवर आधारित आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच मान्य धरावा. लेखात नमूद केलेल्या मागण्या कर्मचारी संघटनांच्या दृष्टिकोनातून आहेत; सरकारने त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
