8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या 8th Pay Commission बाबत संसदेत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सोमवारी, 21 जुलै रोजी लोकसभेत या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. डीएमकेचे खासदार टीआर बालू आणि समाजवादी पक्षाचे खासदार आनंद भदौरिया यांनी 8th वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत, त्याच्या अटी व अटी (Terms of Reference) ठरवण्यासंबंधी आणि त्याच्या शिफारशी कधी लागू होतील यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती.
यावर उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग (DoPT) तसेच विविध राज्य सरकारे आणि संबंधित हितधारकांकडून यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. तसेच, आयोगाला औपचारिक स्वरूप देऊन त्याच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड त्यानंतर केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आयोगाच्या घोषणेनंतरही अद्याप निश्चित कार्यवाही नाही
8th Pay Commission ची घोषणा केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्येच केली होती. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तिवेतन संरचना (salary structure) सुधारण्याबाबत विचार करण्यात येणार आहे. मात्र, या आयोगाच्या स्थापनेबाबत अद्याप ठोस पावले उचलली गेली नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा आहे.
टर्म्स ऑफ रेफरेंस ठरल्याशिवाय काम सुरू होणार नाही
Financial Express च्या वृत्तानुसार, कोणताही वेतन आयोग कार्यरत होण्यासाठी सर्वप्रथम त्याचे कार्यक्षेत्र आणि अटी स्पष्ट असाव्या लागतात. या अटी ठरल्याशिवाय आयोग कार्यान्वित होऊ शकत नाही. एप्रिल 2025 पर्यंत आयोगास अंतिम रूप दिलं जाईल अशी अपेक्षा होती, पण अद्याप त्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही. DoPT ने मात्र या आयोगासाठी 4 अंडर-सेक्रेटरी स्तरावरील पदांसाठी अर्ज मागवले होते, पण त्यानंतर या प्रक्रियेत पुढील कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा
सरकारने आयोग लवकरच स्थापन केला जाईल, असं आश्वासन दिलं असलं तरी प्रत्यक्षात त्याच्या अध्यक्षांची नेमणूक, सदस्यांची निवड आणि कामकाज सुरू होण्यास वेळ लागणार आहे. यामुळे 1.12 कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनर्स अजूनही प्रतिक्षेत आहेत. याआधीचा 7th Pay Commission डिसेंबर 2025 पर्यंत कार्यरत असून त्यानंतर लगेच 8th Pay Commission लागू होण्याची शक्यता आहे.
