Income Tax Notice: पती-पत्नीच्या नात्यात आर्थिक देवाणघेवाण ही एक अत्यंत सामान्य बाब आहे. रोजच्या घरखर्चापासून ते सणासुदीच्या भेटवस्तूंपर्यंत अनेकदा रोखीचा वापर होतो. मात्र बऱ्याच जणांना हे माहीत नसते की, अशा व्यवहारांवरही आयकर विभागाचे नियम लागू होतात. काही विशिष्ट परिस्थितीत या व्यवहारांची चुकीची नोंद किंवा माहिती लपवल्यास आयकर विभाग तुमच्याकडे चौकशीसाठी नोटीस पाठवू शकतो. म्हणूनच, पती-पत्नीमधील व्यवहार करताना कायदेशीर अटी आणि कर नियम समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
घरखर्च आणि भेटवस्तूंवर कायद्यातील तरतुदी
जर पती आपल्या पत्नीला घरखर्चासाठी पैसे देतो, तर हे पैसे पतीच्या उत्पन्नाचाच भाग मानले जातात. अशा व्यवहारात पत्नीवर थेट कर लागू होत नाही, कारण उत्पन्नाचा मूळ स्रोत पती आहे. किराणा, वीजबिल, मुलांचे शिक्षण, किंवा सणासुदीच्या खरेदीसाठी दिलेले पैसे या श्रेणीत मोडतात.
पती-पत्नी यांच्यात दिल्या गेलेल्या भेटवस्तूंवर (Gift) गिफ्ट टॅक्स लागत नाही, कारण ते परस्पर ‘निकट नातेवाईक’ म्हणून करमुक्त गटात येतात.
निव्वळ देणं नाही – गुंतवणुकीतून मिळालेल्या उत्पन्नावर कर लागतो
समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा पत्नी या पैशांचा वापर गुंतवणुकीसाठी करते. उदाहरणार्थ, जर पतीने पत्नीला ₹5 लाख दिले आणि तिने हे पैसे Fixed Deposit मध्ये गुंतवले आणि त्यावर वार्षिक ₹30,000 व्याज मिळाले, तर हे व्याज पत्नीच्या उत्पन्नात मोजले जाते. आणि जर तिच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाची रक्कम करपात्र मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर तिला कर भरावा लागतो.
काही प्रकरणांत, जर ही गुंतवणूक केवळ कर वाचवण्यासाठी केल्याचा संशय आला, तर ‘क्लबिंग ऑफ इनकम’ नियमांतर्गत ही व्याजाची रक्कम पतीच्या उत्पन्नात जोडली जाऊ शकते.
धारा 269SS आणि 269T – मोठ्या रोख व्यवहारांवर बंदी
भारतीय आयकर कायद्यातील धारा 269SS आणि 269T या दोन महत्त्वाच्या धारांनुसार, ₹20,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेचा कोणताही रोख व्यवहार (Cash Transaction) करणे किंवा परत करणे कायद्याने निषिद्ध आहे. अशा व्यवहारांसाठी बँकिंग प्रणालीद्वारे व्यवहार करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, जेवढा व्यवहार केला असेल तेवढ्याच रकमेचा दंड (Penalty) आकारला जाऊ शकतो.
जरी पती-पत्नी हे निकट नातेवाईक असले तरीही, कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित राहण्यासाठी मोठ्या रकमेचे व्यवहार चेक, NEFT, RTGS किंवा UPI द्वारेच करावेत.
सुरक्षित व्यवहारासाठी हे नियम लक्षात ठेवा
₹20,000 पेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात देणे टाळा.
घरखर्चासाठी दिलेले पैसे गुंतवणुकीसाठी वापरत असल्यास, मिळालेल्या उत्पन्नाची योग्य नोंद ठेवा.
सर्व व्यवहारांचे पुरावे (बँक स्टेटमेंट, गुंतवणूक कागदपत्रे) सुरक्षित ठेवा.
संपत्ती खरेदी करताना पैसे कुठून आले याचा पुरावा ठेवा.
नियमितपणे आयकर विवरणपत्र (ITR) भरा आणि सर्व माहिती योग्य प्रकारे दाखवा.
कधी येऊ शकतो आयकर विभागाचा नोटीस?
जर पतीने पत्नीला मोठी रक्कम दिली आणि त्यातून गुंतवणूक होऊन उत्पन्न मिळाले, पण त्याची माहिती रिटर्नमध्ये दिली नसेल.
मोठ्या रोख व्यवहारावर समाधानकारक स्पष्टीकरण नसेल.
कर चुकवण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय वाटला.
बँक, Mutual Fund, किंवा इतर संस्थांकडून मिळालेली माहिती कर विवरणाशी जुळत नसेल.
कायदेशीर सूट असलेल्या परिस्थिती
पती-पत्नी, आई-वडील व मुले, भावंडं अशा निकट नातेवाईकांमध्ये केलेले व्यवहार बहुतेक वेळा करमुक्त असतात.
घरखर्चासाठी दिलेली रक्कम कराच्या कक्षेत येत नाही.
शेती उत्पन्नावर काही शर्तींनुसार कर लागू होत नाही.
सरकारी किंवा RBI ने निर्देशित विशिष्ट व्यवहार किंवा संस्था सूटप्राप्त असतात.
दूरदृष्टीने विचार करून रचलेली आर्थिक योजना फायदेशीर
संयुक्त बँक खाते ठेवल्यास पारदर्शकता वाढते.
गुंतवणूक करताना दोघांच्याही नावाने व्यवहार करा.
वसीयत, नॉमिनेशनसारखी कायदेशीर तरतूद पूर्ण करा.
कोणतीही मोठी आर्थिक योजना आखण्याआधी कर सल्लागाराची मदत घ्या.
डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य द्या – हे केवळ सुरक्षित नाही, तर कायदेशीरदृष्ट्याही योग्य ठरते.
निष्कर्ष
पती-पत्नीमधील व्यवहार विश्वासाने होतात, पण त्यामागे कर नियमांची जाणीव असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. योग्य माहिती, पारदर्शक व्यवहार, आणि बँकिंग प्रणालीचा वापर यामुळे Income Tax Notice येण्याची शक्यता कमी होते. म्हणूनच कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेताना काळजी घ्या, नियम पाळा आणि गरज पडल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा हाच कर जोखमीपासून वाचण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
Dislcaimer: वरील लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे. कोणताही आर्थिक किंवा कायदेशीर निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. सरकारचे नियम वेळोवेळी बदलत असतात.
