Bank Deposite: बँक ठेवी करणाऱ्या लाखो खातेदारांसाठी एक दिलासादायक निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून Bank Deposit संदर्भात मोठा निर्णय घेण्याचा विचार सुरू आहे, ज्यामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या पैशांवर अधिक सुरक्षा मिळू शकते. सरकार सध्या बँक खात्यांमधील ठेव रक्कमांवर मिळणाऱ्या विमा संरक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
सध्या काय आहे विमा मर्यादा?
आजघडीला भारतातील सर्वच खातेदारांना त्यांच्या ठेव रकमेवर ₹5 लाखांपर्यंतचं विमा संरक्षण मिळते. ही मर्यादा 2020 मध्ये पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर वाढवण्यात आली होती. याआधी ही मर्यादा फक्त ₹1 लाख होती. आज सुमारे 97% खातेधारकांना या संरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. मात्र न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील कथित गैरव्यवहारानंतर ही मर्यादा अपुरी ठरत असल्याचं स्पष्ट झालं.
विमा संरक्षण मर्यादा 10 लाख रुपये होणार? 📈
सध्या सरकारकडून ही विमा मर्यादा ₹10 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीची उपकंपनी बँकांवरील ठेवींचं विमा संरक्षण प्रदान करते. ह्या योजनेत व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक आणि सहकारी बँकांचा समावेश होतो. यामध्ये विमा मर्यादा वाढल्यास सामान्य ग्राहकाला त्यांच्या रक्कमेबाबत अधिक निश्चिंत वाटेल, हे स्पष्ट आहे.
किती जणांना होईल याचा थेट फायदा? 📊
| मुद्दा | सद्यस्थिती | अपेक्षित बदल |
|---|---|---|
| विमा मर्यादा | ₹5 लाख | ₹10 लाख (प्रस्तावित) |
| संरक्षणाचा लाभ मिळणारे खातेधारक | सुमारे 97% | संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता |
| अंतिम निर्णय | प्रक्रियेत | लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता |
यामध्ये जर विमा मर्यादा ₹10 लाखांवर गेली, तर अनेक उच्च रकमेचे खातेधारकदेखील विमा कवचात येऊ शकतात. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील विश्वास अधिक बळकट होईल.
अंतिम निर्णय कधी होणार? 📝
DICGC आणि आरबीआय यांच्यामार्फत यासंदर्भातील सर्व आकडेवारी आणि शक्यतांचा अभ्यास केला जात आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले की, सध्या तरी कोणताही औपचारिक प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही. मात्र, ही प्रक्रिया चालू असून लवकरच खातेदारांसाठी अधिक सुरक्षिततेचा निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो.
Disclaimer: वरील लेखात दिलेली माहिती ही आर्थिक धोरणांवरील सरकारी प्रस्तावांच्या आधारे आहे. यामध्ये बदल होऊ शकतात. खातेदारांनी त्यांच्या ठेव रकमेविषयी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत बँक अथवा रिझर्व्ह बँकेकडून खात्री करावी. लेखाचा उद्देश केवळ माहिती देणे हा आहे, कोणतीही आर्थिक सल्ला म्हणून घेऊ नये.
