Property rights: कुटुंबात मालमत्तेवर अनेकांचा हक्क असतो, मात्र काही प्रसंगी संपूर्ण मालमत्ता एकट्याने विकण्याचा अधिकार एका सदस्याकडे असतो. यासाठी इतर सदस्यांची परवानगी घ्यावी लागतेच असं नाही. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, त्यामध्ये कुटुंबप्रमुखाच्या मालमत्तेसंबंधी अधिकारांबाबत स्पष्टता दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा ठाम निर्णय 🙌
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने आपल्या वडिलांवर आरोप केला होता की त्यांनी कुटुंबातील जॉइंट प्रॉपर्टी (सह-मालकीतील मालमत्ता) गहाण ठेवली. वडील कुटुंबाचे कर्ते होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सांगितले की, कुटुंबाचा कर्ता असल्यास तो घरातील मालमत्तेविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार वापरू शकतो. त्याला यासाठी इतर सदस्यांची परवानगी घेण्याची गरज नाही.
कुटुंबातील ‘कर्ता’ कोण असतो आणि त्याचे अधिकार काय? 🧓
हिंदू संयुक्त कुटुंबात सर्वाधिक वयाचा सदस्य कुटुंबप्रमुख (कर्ता) मानला जातो. त्याला कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार असतो. हा अधिकार त्याच्या वयानुसार आणि स्थानानुसार मिळतो. त्याच्या मृत्यूनंतर पुढील ज्येष्ठ सदस्य कर्त्याची जबाबदारी स्वीकारतो.
कर्ता जिवंत असतानाच इच्छेने दुसऱ्या सदस्याला कर्ता म्हणून नामनिर्देश करू शकतो. यासाठी तो नॉमिनी नियुक्त करू शकतो किंवा वसीयत करून हक्क हस्तांतरित करू शकतो.
काय म्हणाले मद्रास उच्च न्यायालय? 🏛️
या प्रकरणाच्या सुरुवातीला मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट मत दिले होते की, कुटुंबप्रमुखाला मालमत्तेविषयी कोणतेही निर्णय घेण्यासाठी इतरांची मंजुरी घेण्याची गरज नाही. कर्ता आपली भूमिका निभावताना स्वतंत्रपणे मालमत्ता विक्री, गहाण किंवा व्यवस्थापन करू शकतो.
समान वारसांचा दावा कधी ग्राह्य धरला जातो? 🧾
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कुटुंबातील समान वारसदार (उदा. भाऊ, पुत्र) केवळ त्यावेळी दावा करू शकतात जेव्हा कर्त्याने कोणताही गैरकायदेशीर व्यवहार केला असेल. पण जर व्यवहार कायद्यानुसार झाला असेल, तर त्यावर दावा करता येणार नाही. अशा प्रकरणात कर्त्याच्या निर्णयाला कायदेशीर मान्यता असते.
निष्कर्ष 💡
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, संयुक्त कुटुंबातील ‘कर्ता’ला मालमत्तेवर स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, जोपर्यंत तो निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहतो. त्यामुळे कुटुंबातील इतर सदस्यांनी अशा व्यवहारावर आक्षेप घेण्यापूर्वी कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पाडली आहे का, हे पाहणे आवश्यक ठरते.
❗ अस्वीकरण (Disclaimer): या लेखात दिलेली माहिती विविध न्यायालयीन निर्णयांवर आधारित आहे. ही माहिती जनसामान्यांना कायदेशीर मुद्द्यांबाबत जागरूक करण्यासाठी आहे. कृपया कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रातील कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
