केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) घोषणा केल्यानंतर देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या वाढीच्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. वाढती महागाई, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील खर्च, तसेच डिजिटल सेवा यामुळे आता जुने वेतन संरचना अपुरी वाटू लागली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की नवीन आयोग त्यांच्या अपेक्षांनुसार वेतन वाढवेल.
पगारात 92% पर्यंत वाढ? जाणून घ्या गणित काय आहे 💰
JCM-NC (नेशनल काउंसिल – जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी) च्या माहितीनुसार, जर फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठेवला गेला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार ₹18,000 वरून थेट ₹46,260 पर्यंत वाढू शकतो. त्याच प्रमाणात किमान पेन्शन ₹9,000 वरून ₹23,130 होऊ शकते. सध्या 7व्या वेतन आयोगातही 2.57 फिटमेंट फॅक्टर वापरण्यात आला होता. त्यामुळेच 8व्या आयोगासाठीही त्याच संख्येची मागणी आहे.
नवीन प्रस्ताव : 1.92 फॅक्टरची शक्यता, पण कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा वेगळी 🔍
माजी अर्थ सचिव सुभाष गर्ग यांच्या मते, 2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर अवास्तव वाटतो, आणि सरकारकडून 1.92 इतका फॅक्टर स्वीकारला जाऊ शकतो. जर हे लागू झालं, तर किमान वेतन ₹18,000 वरून ₹34,560 होईल. म्हणजेच सुमारे 92% वाढ, जी एक मोठी सुधारणा मानली जाऊ शकते. मात्र कर्मचारी संघटनांना हे अपुरं वाटत असून, 2.57 फॅक्टरवर ठाम आहेत.
फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्यामागचं कारण काय आहे? 📊
JCM-NC चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, 7व्या वेतन आयोगाने 1957 मध्ये ठरवलेल्या भारतीय श्रम परिषदेच्या निकषांचा आधार घेतला होता. पण सध्याच्या बदललेल्या जीवनशैलीनुसार ते निकष कालबाह्य झाले आहेत. आता घरातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी खर्च वाढला आहे – जसे की इंटरनेट, शिक्षण, वैद्यकीय गरजा आणि डिजिटल सुविधा. त्यामुळे तीन ऐवजी पाच युनिट उपभोग मानक स्वीकारलं जावं, जेणेकरून वृद्ध आई-वडिलांनाही सामावून घेता येईल.
8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी होणार? 🗓️
7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी या आयोगाला मंजुरी दिली आहे, मात्र त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 2016 मध्ये लागू झाल्या होत्या, त्यामुळे 8व्या आयोगाचे निर्णयही वेळेत येतील, अशी अपेक्षा आहे – तरी काही अहवालांनुसार थोडीशी विलंबाची शक्यता नाकारता येत नाही.
Disclaimer: वरील माहिती ही वेतन आयोगाशी संबंधित सार्वजनिक अहवालांवर आधारित आहे. यामध्ये नमूद केलेले आकडे व अंदाज हे सरकारच्या अधिकृत निर्णयावर अवलंबून असतात. अंतिम निर्णय सरकारकडून येणाऱ्या अधिसूचना आणि परिपत्रकानुसार ठरेल. कृपया अधिकृत स्रोतांवरून अद्ययावत माहिती घेणे आवश्यक आहे.
