केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी आणि पेंशनधारकांसाठी एक सकारात्मक अपडेट आहे 🌟. लवकरच 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेंशनर्सच्या वेतन व निवृत्तीवेतनात मोठी वाढ होणार आहे 📈.
ताज्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार पेंशनर्सना दोन गटांमध्ये विभागू शकते – ज्यांनी जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्ती घेतली आहे आणि ज्यांची निवृत्ती त्यानंतर होईल. त्यामुळे काही पेंशनर्समध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता की त्यांना या आयोगाचा लाभ मिळेल की नाही ❓
परंतु, या संदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत स्पष्टीकरण देत आश्वस्त केले आहे की, जुने पेंशनधारक (ज्यांनी 2026 पूर्वी निवृत्ती घेतली) यांच्यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. फाइनान्स बिलात केलेले बदल केवळ जुने नियम वैध ठरवण्यासाठी (validation) आहेत, त्यामुळे पेंशनच्या फायद्यांमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही 🛡️.
त्यांनी यासोबत हेही सांगितले की:
7व्या वेतन आयोग अंतर्गत सर्व पेंशनर्सना समान लाभ देण्यात आले होते, निवृत्तीची तारीख काहीही असो.
6व्या वेतन आयोगात काही फरक केले गेले होते, मात्र 7व्या आयोगात सर्वांना समान पेंशन देण्यात आली.
त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगातही हीच समानता राखली जाईल, जेणेकरून कोणताही कर्मचारी किंवा पेंशनर वंचित राहणार नाही 🧾.
🔍 फिटमेंट फॅक्टरवर सुरू आहे चर्चा
फिटमेंट फॅक्टर किती असावा, यावर सरकार आणि तज्ज्ञांमध्ये सध्या चर्चा सुरू आहे. शक्यतेनुसार हा फॅक्टर 2.00, 2.08 किंवा 2.86 इतका असू शकतो.
उदाहरणार्थ, जर फिटमेंट फॅक्टर 2.00 निश्चित झाला, तर:
किमान वेतन ₹18,000 वरून वाढून ₹36,000 होऊ शकते 💵
पेंशन ₹9,000 वरून वाढून ₹18,000 होऊ शकते 👴🏻
सरकारकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, 8व्या वेतन आयोगामुळे केवळ कर्मचारीच नव्हे तर पेंशनर्सनाही प्रत्यक्ष फायदा होणार आहे. मात्र, सरकारने हा आयोग कधी आणि किती वाढीचा निर्णय घेऊन लागू करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल ⏳.
📌 निष्कर्ष
8व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारकडून लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पेंशनर्स आणि कर्मचार्‍यांमध्ये समानता राखण्याच्या दृष्टिकोनातून ही योजना आखली जात आहे. त्यामुळे जुने पेंशनधारक सुद्धा या वाढीचा लाभ घेतील. सरकारचा मुख्य उद्देश असा आहे की, कोणताही लाभार्थी या सुधारणांपासून वंचित राहू नये.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती विविध माध्यमांतील रिपोर्ट्स आणि सरकारी संकेतांवर आधारित आहे. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल. कृपया कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्रोत अथवा तज्ज्ञ सल्ला अवश्य घ्या.
