देशातील जवळपास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारक 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र आता एक मोठी माहिती समोर आली असून, त्यांच्या पगारवाढीला उशीर होण्याची शक्यता आहे. 2025 च्या सुरुवातीला सरकारने आयोगाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असली, तरी आयोगाचा पूर्ण प्रारूप अजूनही अस्तित्वात आलेलं नाही.
10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची परंपरा
भारत सरकार दर 10 वर्षांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार संरचना पुनरावलोकन करण्यासाठी नवीन वेतन आयोग लागू करते. शेवटचा वेतन आयोग म्हणजे 7वा आयोग वर्ष 2016 मध्ये लागू झाला, ज्याने सध्याच्या पगार आणि भत्त्यांचे स्वरूप ठरवले. आता 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा सरकारने बजेटपूर्व काळात केली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वेळ लागू शकतो.
अजूनही आयोगाचे गठन पूर्ण नाही ⚖️
8व्या वेतन आयोगासंदर्भातील बातमी दिलासा देणारी असली, तरी सत्यता पाहता आयोगाचे चेअरमन, दोन सदस्य आणि सचिवपद अद्यापही भरलेले नाहीत. मार्च 2025 मध्ये वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आयोगाच्या स्थापनेची पुष्टी केली, पण आयोगाच्या कामकाजाची वेळमर्यादा आणि नियमावली अद्याप ठरवली गेलेली नाही.
मार्च 2026 पर्यंत येऊ शकते अंतिम अहवालाची प्रत 📄
वित्त मंत्रालयातील व्यय सचिव मनोज गोविल यांनी सूचित केलं की, जर मार्च 2025 मध्ये आयोगाचं पूर्णपणे गठन झालं, तर त्याचा अहवाल मार्च 2026 पर्यंत सादर होऊ शकतो. मात्र आवश्यक प्रक्रिया आणि सर्व युनियनकडून मते घेणे आवश्यक असल्याने या प्रक्रियेला वर्षभराचाही कालावधी लागू शकतो. परिणामी, 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात पगारवाढीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
2026 मध्ये पगारवाढीची शक्यता कमी 💸
7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 2026 मध्ये पूर्ण होतो. मात्र 8व्या आयोगाचा अहवाल आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी पाहता, 2026 पासूनच कर्मचाऱ्यांना नवीन पगार लागू होईल ही शक्यता कमी आहे. त्यासाठी थोडा अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
निष्कर्ष 📝
8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना आणखी थांबावं लागणार आहे. आयोगाचं गठण, अहवाल तयार होणं आणि सरकारकडून तो स्वीकारून लागू होणं, या सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ आहेत. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून वेतन वाढ मिळेलच, याची खात्री सध्या देता येणार नाही.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती सरकारी अहवाल, मीडिया स्रोत आणि उपलब्ध माहितीनुसार देण्यात आली आहे. वेतन आयोग किंवा सरकारी धोरणांशी संबंधित कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोत वा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
