देशातील कोट्यवधी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार नव्या 8व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) स्थापना करून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेंशनबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या आयोगाकडून केवळ वेतनवाढ नव्हे, तर विविध फायदे आणि सवलतींबाबत सुद्धा शिफारसी केल्या जाणार आहेत.
8व्या वेतन आयोगावर कर्मचाऱ्यांच्या आशा टिकल्या 🔍
जानेवारी 2025 मध्ये केंद्र सरकारने अधिकृतपणे 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. आर्थिक महागाई, बदलती जीवनशैली आणि वाढती आरोग्यखर्च पाहता, या आयोगाकडून मोठ्या निर्णयांची अपेक्षा आहे. या आयोगाचे उद्दिष्ट म्हणजे कर्मचार्‍यांच्या पगारात, पेंशन रचनेत आणि विशेषतः आरोग्यविषयक सेवा-सुविधांमध्ये योग्य ते बदल सुचवणे.
CGHS योजना आणि तिची मर्यादा 🏨
सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी CGHS (Central Government Health Scheme) ही योजना कार्यरत आहे. ही योजना डॉक्टर सल्ला, उपचार, तपासण्या आणि औषधं यासाठी सवलतीत सेवा देते. मात्र ही योजना मुख्यतः शहरी भागापुरती मर्यादित आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील कर्मचारी व पेंशनर्स यांच्यासाठी ती अपुरी पडते.
याच पार्श्वभूमीवर मागील वेतन आयोगांनी नवीन हेल्थ इन्शुरन्स योजना सुरू करण्याची शिफारस केली होती, जेणेकरून अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळू शकेल. 7व्या वेतन आयोगाने CS(MA) आणि ECHS सारख्या योजनांसोबत एकत्रित प्रणाली राबवण्याचं सुचवलं होतं.
नवीन आरोग्य विमा योजना येण्याची शक्यता 💡
जनवरी 2025 मध्ये अशी माहिती समोर आली होती की केंद्र सरकार CGHS हटवून त्याऐवजी एक इन्शुरन्स बेस्ड योजना आणण्याचा विचार करत आहे. याचं संभाव्य नाव Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme (CGEPHIS) असू शकतं. ही योजना IRDAI-रजिस्टर्ड विमा कंपन्यांमार्फत अंमलात आणली जाऊ शकते. याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप घोषित झालेला नाही.
काय 8वा वेतन आयोग आरोग्य सेवा सुधारेल? 🧐
8व्या वेतन आयोगाकडून केवळ वेतन आणि पेंशनसंबंधीच नव्हे, तर दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या आरोग्य सेवेच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत. नवीन आरोग्य विमा योजना राबवण्यात आली, तर लाखो कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना किफायती, कॅशलेस आणि दर्जेदार उपचार घेण्याची संधी मिळेल.
डिस्क्लेमर: वरील लेखामधील माहिती ही विविध माध्यमांतून मिळालेल्या बातम्यांवर आधारित आहे. केंद्र सरकारकडून यासंबंधी कोणतीही अंतिम घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. योजनेशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया अधिकृत शासकीय स्त्रोत किंवा सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. लेखातील माहितीचा उपयोग कोणत्याही अधिकृत कागदपत्राचा पर्याय म्हणून करू नये.
