DA Merge in Salary: देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 8व्या वेतन आयोगाची उत्सुकतेने वाट पाहिली आहे. आता ही प्रतीक्षा लवकरच संपणार असल्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार 8वा वेतन आयोग लवकरच लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या आयोगामुळे केवळ पगारात वाढ होणार नाही, तर महागाई भत्ता (DA) देखील मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
10 वर्षांतून एकदा नवीन वेतन आयोगाची रचना 🕰️
केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग गठित करते. मागील वेळेस, 7 वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता, आणि त्याचा कार्यकाळ 31 जानेवारी 2026 ला संपणार आहे. त्यामुळे, नवीन आयोगाची गरज आता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या सुधारणेसाठी ही एक महत्त्वाची पावले म्हणून पाहिली जात आहेत.
एनसी-जेसीएमची मागणी आणि सरकारचा स्पष्ट नकार 🚫
राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) ने सरकारकडे मागणी केली होती की, महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात समाविष्ट करावा. मात्र अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी यावर स्पष्ट केले की सध्या अशा कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार विचार करत नाही. त्यामुळे DA मर्जिंगची शक्यता सध्या तरी धूसर आहे.
आयोगाची औपचारिक घोषणा अजून बाकी 📝
सरकारकडून 8व्या वेतन आयोगाबाबत अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी एप्रिल 2025 पर्यंत ती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत. या बदलाचा परिणाम सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देखील 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या.
वेतन आयोगाचा उद्देश आणि कार्यपद्धती 🎯
वेतन आयोग फक्त पगारवाढीसाठी नसून, कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाशी थेट संबंधित असतो. वेतन पुनरावलोकनाबरोबरच DA आणि DR (महागाई राहत) यामध्येही फेरबदल करण्याचा आयोगाचा हेतू असतो. अनेक राज्य सरकारेही केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या धर्तीवर आपापल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करतात.
डिस्क्लेमर: ~वरील माहिती विविध माध्यमांतून प्राप्त झालेल्या बातम्यांवर आधारित आहे. लेखातील सर्व तपशील अद्याप केंद्र सरकारने अधिकृतरीत्या जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे अंतिम निर्णयासाठी संबंधित अधिकृत वेबसाईट किंवा विभागाच्या सूचनांचा संदर्भ घ्यावा. आर्थिक निर्णय घेताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
