संपत्तीचे हक्क हे कुटुंबांमध्ये वादाला कारणीभूत ठरणारे विषय आहेत. आई-वडील किंवा आजोबांची संपत्ती मुलांना कशी मिळते, हे आपणास चांगलेच ठाऊक असते. पण जेव्हा सासऱ्याच्या मालमत्तेवर दामाद हक्क सांगतो, तेव्हा अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. अशाच एका प्रकरणात मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. चला, या निर्णयाचा सविस्तर आढावा घेऊया.
काय आहे प्रकरण?
भोपालमधील दिलीप नावाचा एक व्यक्ती आपल्या सासऱ्याच्या घरात बराच काळ राहत होता. सासऱ्यानेच त्याला घरात राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, काही काळाने सासऱ्याने त्याला घर रिकामं करण्यास सांगितलं आणि थेट एसडीएम न्यायालयात घर रिकामं करण्याची मागणी केली. न्यायालयानेही दामादाला घर रिकामं करण्याचा आदेश दिला.
दिलीपने हा आदेश आव्हानात्मक समजून कलेक्टरकडे अपील केली, परंतु ती अपील देखील फेटाळण्यात आली. पुढे त्याने उच्च न्यायालयात दावा केला की, त्याने घराच्या बांधकामासाठी 10 लाख रुपये दिले होते. तरीही उच्च न्यायालयाने एसडीएमच्या निर्णयाला दुजोरा देत दामादाला घर तत्काळ रिकामं करण्याचा आदेश कायम ठेवला.
काय सांगते न्यायव्यवस्था?
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं की, दामादाला आपल्या सासरच्या मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर हक्क नाही. जर सासरच्या मंडळींनी दामादाच्या नावावर मालमत्ता विकत घेतली असेल, तरच तो त्यावर दावा करू शकतो. परवानगीने राहणं म्हणजे हक्क नव्हे.
कोर्टाने हेही स्पष्ट केलं की, घरात राहण्याची परवानगी देणं आणि मालमत्तेवर मालकी हक्क देणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. दिलीपला फक्त राहण्याची मुभा देण्यात आली होती, त्यामुळे त्याला मालकीचा कोणताही अधिकार मिळत नाही.
काय शिकायला मिळतं?
या प्रकरणातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो की, सासरच्या मालमत्तेवर दामादाला हक्क मिळत नाही, जोपर्यंत ती मालमत्ता त्याच्या नावावर अधिकृतरीत्या करण्यात आलेली नसते. केवळ आर्थिक मदत किंवा भावनिक नातं हे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जात नाहीत.
निष्कर्ष
संपत्तीच्या बाबतीत कायदा स्पष्ट आहे. भावना आणि नात्यांचा सन्मान ठेवला जातो, पण मालमत्तेच्या हक्कांसाठी दस्तऐवज आणि कायदेशीर प्रक्रियाच निर्णायक ठरते. त्यामुळे अशा बाबतीत भावनेच्या आधारे नव्हे, तर कायद्याच्या आधारावर निर्णय घ्यावेत.
📌 संपत्ती संबंधित निर्णय घेताना नेहमी योग्य कायदेशीर सल्ला घ्यावा आणि भावनिक गुंतवणूक टाळावी.
डिस्क्लेमर: वरील लेख फक्त माहिती आणि जनजागृतीसाठी आहे. यात दिलेली माहिती न्यायालयीन निर्णयांवर आधारित असून ती कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाविरोधात वापरू नये. कायदेशीर सल्ल्यासाठी संबंधित वकील किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
