केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. या आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे केवळ पगारातच नव्हे, तर ग्रॅच्युटी आणि पेन्शनमध्येही लक्षणीय वाढ होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार असल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. या लेखात आपण वेतन, पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीमध्ये होणाऱ्या संभाव्य बदलांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
किमान वेतनात होणार मोठी वाढ 💰
सध्या लागू असलेला 7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये प्रभावी करण्यात आला होता. त्यावेळी किमान वेतन ₹18,000 पर्यंत वाढवण्यात आलं होतं. सध्याच्या 53% महागाई भत्त्यानुसार हे वेतन ₹27,540 होतं, आणि 2026 पर्यंत ते 59% पर्यंत पोहोचल्यास हेच वेतन ₹28,620 होऊ शकतं. आता जर 8व्या वेतन आयोगात ‘फिटमेंट फॅक्टर’ 2.57 धरला गेला, तर हे वेतन थेट ₹46,620 पर्यंत जाऊ शकतं. म्हणजेच सुमारे 38% पर्यंत वाढीची शक्यता आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगारातही झपाट्याने वाढ 📊
हायर ग्रेडमधील म्हणजेच सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा सध्याचा मूळ पगार ₹2.5 लाख इतका आहे. या पदांना महागाई भत्ता लागू नसतो. मात्र, जर 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 प्रमाणेच ठेवण्यात आला, तर या अधिकाऱ्यांचा पगार ₹6.4 लाख पर्यंत वाढू शकतो. ग्रॅच्युटीच्या बाबतीत सध्या कमाल मर्यादा ₹30 लाख इतकी आहे आणि जर सरकारने यात बदल केला नाही, तर ती मर्यादा कायम राहील.
पेन्शनधारकांसाठीही दिलासा 🙌
7व्या वेतन आयोगाच्या वेळी केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 23.66% वाढ झाली होती, तर 6व्या आयोगात ती वाढ 14% इतकी होती. आता 8व्या आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 असल्यास पेन्शनमध्ये जवळपास 34% वाढ अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹50,000 असेल आणि सध्याची पेन्शन ₹25,000 मिळत असेल, तर 34% वाढीनंतर ती ₹33,500 होऊ शकते.
ग्रॅच्युटीवरही होणार मोठा परिणाम 📑
वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर ग्रॅच्युटीमध्येही लक्षणीय वाढ होईल. सध्या ₹18,000 मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला 30 वर्षांच्या सेवेनंतर सुमारे ₹4.89 लाख ग्रॅच्युटी मिळते. पण जर याच आकडेवारीला 2.57 गुणाकार लावला, तर ही रक्कम ₹12.56 लाख इतकी होऊ शकते. ग्रॅच्युटीची गणना शेवटच्या पगाराच्या आधारे केली जाते आणि 15/26 या प्रमाणात सेवेच्या कालावधीच्या आधारे ती ठरते. त्यामुळे पगारात वाढ झाल्यास ग्रॅच्युटीतही मोठा फरक पडेल.
📌 डिस्क्लेमर: वरील माहिती वेतन आयोगाशी संबंधित सरकारी अहवालांवर आधारित आहे. यामध्ये नमूद केलेली आकडेवारी संभाव्य गणनेवर आधारित असून, अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारचे अधिकृत अधिसूचना वाचणे आवश्यक आहे. आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे उचित ठरेल.
