कर्नाटक उच्च न्यायालयाने घरभाड्याच्या कराराबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे घरमालकांना मोठा धक्का बसला आहे आणि भाडेकरूंना दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, जर भाडेकरार ११ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी असेल आणि तो नोंदणीकृत नसेल, तर मालकास भाडेवाढीचा अधिकार नाही. या निर्णयामुळे अनेक प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
📝 काय आहे कोर्टाचा निर्णय?
न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की ११ महिन्यांहून जास्त कालावधीसाठी असणारे कोणतेही भाडेकरार नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. जर तो करार नोंदणीकृत नसेल, तर त्या आधारावर मालक भाडेवाढ करू शकत नाही. याशिवाय, अशा करारावर आधारित भाडे थकबाकी (एरियर) सुद्धा वसूल करता येणार नाही. हा निर्णय दिला असतानाच उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि भाडेकरूच्या बाजूने निकाल दिला.
🏠 प्रकरणाचे नेमकं तपशील काय होता?
श्रीनिवास एंटरप्रायझेस या संस्थेने नेदुंगडी बँकेला त्यांच्या मालकीची जागा मासिक ₹13,574 भाड्याने दिली होती. पुढे बँक पुन्हा PNB मध्ये विलीन झाली. काही वर्षांनी भाडा वाढवून ₹23,414 करण्यात आला आणि ५ वर्षांसाठी करार नूतनीकरण करण्यात आला. करारात दर ३ वर्षांनी २०% भाडेवाढ करण्याची अट होती. मात्र, हा करार नोंदणीकृत नव्हता.
⚖️ कोर्टात काय घडलं?
२००६ मध्ये, श्रीनिवास एंटरप्रायझेसने थकीत भाडे वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला होता. पण PNB ने सांगितले की, नोंदणीकृत करार नसल्याने श्रीनिवास एंटरप्रायझेसला भाडेवाढ मागण्याचा अधिकार नाही. तरीही खालच्या न्यायालयाने २०१८ मध्ये PNB ला ₹5.8 लाख भाडे व एरियर म्हणून देण्याचे आदेश दिले.
🧑⚖️ हायकोर्टात झाला न्याय
PNB ने हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान दिला. हायकोर्टाने स्पष्ट केलं की, ११ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या कराराची नोंदणी गरजेची आहे. ती न झाल्यामुळे मालकाला भाडेवाढीचा व एरियर मागण्याचा अधिकार नाही. शिवाय, लिमिटेशन कायद्यानुसार ३ वर्षांच्या आत वसुलीचा दावा दाखल करणे आवश्यक होते, पण तो उशिराने दाखल झाला.
📌 Disclaimer:
वरील बातमी न्यायालयीन निर्णयावर आधारित असून, याचा उद्देश केवळ माहिती पुरवणे हा आहे. वाचकांनी वैयक्तिक कायदेशीर सल्ल्यासाठी तज्ञ वकीलांचा सल्ला घ्यावा. हा लेख कोणत्याही कायदेशीर कारवाईचा किंवा निर्णयाचा पर्याय नाही.
