EPFO ने घेतलेल्या दोन मोठ्या निर्णयांमुळे सुमारे 8 कोटी लोकांना फायदा होणार असून, क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होईल. तसेच, नियोक्त्यांसाठी देखील व्यवसायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
EPFO च्या नव्या सुधारणांमुळे मोठा दिलासा
कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) जाहीर केले आहे की, आता पीएफ खातेधारकांना ऑनलाईन फंड काढण्यासाठी अर्ज करताना रद्द केलेल्या चेकची प्रतिमा अपलोड करावी लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, बँक खात्याच्या तपशीलांची नियोक्त्यांकडून पडताळणी करणेही आवश्यक राहणार नाही. यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
सध्याच्या नियमांमध्ये काय बदल होणार?
सध्या EPFO सदस्यांना ऑनलाइन पीएफ क्लेम करण्यासाठी UAN क्रमांक किंवा PF क्रमांकाशी लिंक असलेल्या बँक खात्याचा रद्द केलेला चेक किंवा बँक पासबुकची सत्यापित प्रतिमा अपलोड करावी लागते. शिवाय, नियोक्त्यांना ही माहिती मंजूर करणे बंधनकारक असते. मात्र, नव्या सुधारणांनुसार आता ही दोन्ही गरजा संपुष्टात येणार आहेत, त्यामुळे क्लेम प्रक्रियेत गती येईल.
क्लेम नाकारण्याच्या तक्रारींमध्ये होईल घट
EPFO कडून करण्यात आलेल्या या सुधारणांचा उद्देश म्हणजे सदस्यांसाठी सोयीस्कर प्रक्रिया आणि नियोक्त्यांसाठी व्यवसाय सुलभ करणे. यामुळे क्लेम मंजुरी वेगाने होईल आणि क्लेम नाकारण्याच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
या सुधारणांची सुरुवात KYC अपडेट केलेल्या काही निवडक सदस्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आली होती. 28 मे 2024 रोजी हा प्रयोग सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत 1.7 कोटी सदस्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळाला आहे. आता या यशस्वी प्रयोगानंतर EPFO ने ही सुविधा सर्व सदस्यांसाठी लागू केली आहे.
दुसरा मोठा निर्णय – PPF नॉमिनी बदलण्यावर कोणतेही शुल्क नाही
केंद्र सरकारने सार्वजनिक भविष्य निधी (PPF) खात्यात नॉमिनी बदलण्यासाठी शुल्क रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की, यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यापूर्वी PPF नॉमिनी बदलण्यासाठी 50 रुपयांचे शुल्क लागू होते, मात्र आता सरकारच्या अधिसूचनेनुसार हे शुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे.
PPF खात्यासाठी नॉमिनी नियमांमध्ये सुधारणा
PPF खातेदारांना आता कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता नॉमिनी जोडता किंवा बदलता येणार आहे.
सरकारने 2 एप्रिल 2025 रोजी अधिसूचना काढून या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.
बँकिंग सुधारणा विधेयक 2025 अंतर्गत, बँक खात्यात नॉमिनी जोडण्याची मर्यादा चार जणांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या (अध्यक्ष आणि पूर्णकालिक संचालक वगळता) कार्यकाळातही सुधारणा करण्यात आली आहे. आधी 8 वर्षांची असलेली मर्यादा आता 10 वर्षे करण्यात आली आहे.
संपूर्ण बँकिंग प्रणालीत मोठे बदल अपेक्षित
PPF, बँकिंग नियम आणि सहकारी बँकांशी संबंधित हे महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि लोकांना त्यांचे बँक व्यवहार अधिक सोयीस्कर पद्धतीने हाताळता येतील.
Disclaimer:
वरील माहिती सरकारच्या धोरणांवर आधारित आहे आणि कालांतराने त्यात बदल होऊ शकतो. अधिकृत माहिती आणि नवीनतम अपडेटसाठी EPFO किंवा संबंधित सरकारी संस्थांच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
