केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियेला अधिक सोपे करण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे क्लेम नाकारले जाण्याच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल. नव्या सुधारांनुसार, आता ऑनलाईन क्लेम करताना चेक किंवा बँक पासबुकच्या सत्यापित प्रतिमेची गरज राहणार नाही, याचा थेट फायदा 7.7 कोटी सदस्यांना होणार आहे.
पायलट प्रकल्पाच्या यशानंतर घेतला मोठा निर्णय
सरकारच्या माहितीनुसार, ही सुविधा सुरुवातीला केवळ निवडक KYC अपडेट केलेल्या सदस्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली होती. 28 मे 2024 पासून सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा आतापर्यंत 1.7 कोटींहून अधिक सदस्यांना लाभ मिळाला आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने पायलट प्रकल्पाच्या यशानंतर आता ही सुविधा सर्व EPFO सदस्यांसाठी लागू केली आहे.
सरकारने केले हे दोन महत्त्वाचे बदल
बँक खात्याची प्रतिमा अपलोड करावी लागणार नाही – यूएएन (UAN) क्रमांकाशी बँक खाते लिंक करताना, खातेदाराचे नाव आधीच EPFO च्या नोंदींसोबत सत्यापित केले जाते. त्यामुळे आता वेगळ्या दस्तऐवजांची गरज भासणार नाही.
नियोक्त्याच्या मंजुरीची अट हटवली – UAN शी बँक खाते लिंक करताना पूर्वी नियोक्त्याची मंजुरी आवश्यक होती, ती अट आता काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होणार आहे.
सध्याच्या नियमांमध्ये काय आहे?
सध्या प्रत्येक सदस्याला आपले बँक खाते UAN क्रमांकासोबत लिंक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पीएफ रकमेची विनाविलंब ट्रान्सफर होऊ शकेल. EPFO कडे दरमहा अंशदान करणाऱ्या 7.74 कोटी सदस्यांपैकी 4.83 कोटी सदस्यांनी आधीच आपले बँक खाते UAN सोबत जोडले आहे. मात्र, अजूनही 14.95 लाख अर्ज नियोक्त्याच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.
नवीन सुधारणांमुळे कर्मचार्‍यांना होणारे फायदे
हे बदल झाल्यामुळे, ज्या सदस्यांना आपले आधी लिंक केलेले बँक खाते बदलायचे आहे, ते सहजपणे आधार OTP आणि नवीन बँक खात्याचा IFSC कोड वापरून अपडेट करू शकतील. यामुळे EPFO प्रक्रियेत गती येईल आणि कर्मचार्‍यांना वेगाने त्यांचा पीएफ क्लेम प्राप्त करता येईल.
Disclaimer:
ही माहिती सरकारी धोरणांवर आधारित असून, वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांनुसार नियमांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. अधिकृत आणि अचूक माहितीसाठी EPFO च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
