8th Pay Commission 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही विलंब होऊ शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन सुधारणा मिळण्यासाठी 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाच्या शिफारसी येण्यासाठी 15 ते 18 महिने लागू शकतात, त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2027 पर्यंत लांबणीवर जाऊ शकते.
वेतन आयोगाच्या शिफारसींमध्ये होणारा विलंब
सध्या, 8वा वेतन आयोग तयार करण्यात आला आहे, परंतु त्याच्या अंतिम शिफारसी सरकारला मिळेपर्यंत एप्रिल 2026 पर्यंत वेळ लागू शकतो. त्यामुळे सरकारला त्यावर विचार करून निर्णय घेण्यासाठी आणखी काही महिने लागू शकतात. तथापि, एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आयोगाची अंमलबजावणी जरी 2027 मध्ये झाली, तरी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2026 पासून लागू असलेल्या वेतनाचा बकाया मिळेल. यामुळे विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एकत्र मोठी रक्कम मिळू शकते.
मागील वेतन आयोगातील वेतनवाढीची तुलना
गेल्या वेतन आयोगांमध्ये झालेल्या वेतनवाढीचा विचार केल्यास, सरासरी वाढ 27% टक्के राहिली आहे. 7व्या वेतन आयोगात केवळ 14.27% वाढ झाली होती, त्यामुळे अनेक कर्मचारी नाराज होते. आता 8व्या वेतन आयोगात 18% ते 24% वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
| वेतन आयोग | शिफारस केलेली वाढ (%) |
|---|---|
| 2रा वेतन आयोग | 14.20% |
| 3रा वेतन आयोग | 20.60% |
| 4था वेतन आयोग | 27.60% |
| 5वा वेतन आयोग | 31.00% |
| 6वा वेतन आयोग | 54.00% |
| 7वा वेतन आयोग | 14.27% |
| सरासरी वाढ | 27% |
महागाई भत्त्यावर (DA) होणारा परिणाम
सध्या महागाई भत्ता (DA) 50% च्या आसपास आहे आणि 2026 पर्यंत तो 60% ते 62% च्या दरम्यान पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेतनवाढीचा दर 12% ते 24% च्या दरम्यान असू शकतो.
| संभाव्यता | 2026 पर्यंत अंदाजे DA (%) | अपेक्षित वेतनवाढ (%) |
|---|---|---|
| आशावादी | 62% | 24% |
| निराशावादी | 60% | 12% |
| सामान्य | 61% | 18% |
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे. वाढीच्या टक्केवारीनुसार त्यांच्या वेतनात मोठा फरक पडू शकतो. जर वाढ 24% झाली तर कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा मिळेल, मात्र जर ती फक्त 12% राहिली, तर अनेकांची निराशा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
Disclaimer: वरील माहिती उपलब्ध अहवालांवर आधारित आहे. अंतिम निर्णय सरकारकडून घेतला जाईल आणि अधिकृत घोषणेनंतरच निश्चित तपशील समोर येईल. वेतन आयोगाशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत सूत्रांकडून खात्री करून घ्यावी.
