8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जानेवारी 2026 पासून होण्याची अपेक्षा होती, मात्र कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तांना यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागू शकते. फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, हा निर्णय 2027 पर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, कारण आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यास अधिक वेळ लागू शकतो.
नवीन वेतनमान कधी लागू होईल?
8व्या वेतन आयोगाचे अधिकृत कामकाज जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार असले तरी, प्रत्यक्ष वेतनवाढ 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंमलबजावणी झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना मागील 12 महिन्यांचे एरियर मिळणार आहे.
सरकारी सूत्रांनुसार, आयोगाला अंतिम शिफारसी तयार करण्यासाठी 15 ते 18 महिने लागू शकतात. त्याआधी एक अंतरिम अहवाल सादर केला जाऊ शकतो, पण अंतिम निर्णय 2026 च्या शेवटी अपेक्षित आहे.
8वा वेतन आयोग कधी स्थापन केला जाईल?
मीडिया अहवालांनुसार, एप्रिल 2025 पर्यंत 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी सरकार अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच Terms of Reference (ToR) मंजूर करू शकते, आणि त्यानंतर अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. आयोगाच्या स्थापनेनंतर त्याचे कामकाज वेगाने सुरू होईल.
8व्या वेतन आयोगात कोणते बदल अपेक्षित आहेत?
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, National Council of Joint Consultative Machinery (JCM) ने काही महत्त्वाच्या शिफारसी सरकारला पाठवल्या आहेत. यामध्ये काही वेतनमानांचे विलीनीकरण, प्रमोशनसाठी स्पष्ट नियम, आणि वेतन संरचनेत सुधारणा यांचा समावेश आहे.
सरकारने वित्त मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) कडूनही यासंदर्भात सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात वेतन संरचनेत काही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
सरकारची पुढील योजना काय असेल?
सरकारने JCM स्टाफ साइडकडून 8व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ नियमांसाठी (ToR) सूचना मागवल्या आहेत. मात्र, सरकार या शिफारसी किती प्रमाणात स्वीकारेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर किती लक्ष देईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Disclaimer: वरील माहिती केवळ संदर्भासाठी आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अंतिम निर्णय सरकारकडून घेण्यात येईल, त्यामुळे अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी.
