27 मार्च रोजी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण (डिफेन्स) आणि केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांच्या मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्पष्ट केलं की, सध्याच्या नियमांच्या वैधतेमुळे पेन्शनवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पेन्शन समतोलतेबाबत (Pension Parity) त्यांनी सांगितलं की, 1 जानेवारी 2016 पूर्वी निवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना तितकीच पेन्शन मिळत आहे, जितकी 1 जानेवारी 2016 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळते.

पेन्शन कपातीच्या भीतीने पेन्शनधारकांमध्ये चिंता

25 मार्च रोजी लोकसभेत Finance Bill 2025 चा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या पे कमीशन (Pension Rules) आणि भारताच्या कन्सॉलिडेटेड फंडमधून पेन्शन खर्चाशी संबंधित वैधतेच्या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. या वैधतेच्या (Validation) निर्णयामुळे डिफेन्स आणि केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यांना वाटत होते की, या नव्या नियमांमुळे त्यांची पेन्शन कमी होऊ शकते.

वित्तमंत्र्यांनी दिलासा – पेन्शनमध्ये कोणताही बदल होणार नाही

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 27 मार्च रोजी राज्यसभेत स्पष्ट केलं की, वैलिडेशन रुल्समुळे सिव्हिल पेन्शनधारकांच्या सध्याच्या पेन्शनमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. डिफेन्स पेन्शनधारकांवरही या नियमांचा कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नियम लागू आहेत. त्यांनी असंही सांगितलं की, 1 जानेवारी 2016 पूर्वी निवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शन दिली जात आहे आणि त्यात कोणताही बदल होणार नाही.

पेन्शन नियमांची वैधता – वेतन आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित

वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, सध्याच्या पेन्शन नियमांची वैधता 6व्या वेतन आयोगाच्या (6th Central Pay Commission – CPC) शिफारसींवर आधारित आहे. हे नियम पेन्शनशी संबंधित कोणतेही नवीन बदल किंवा सुधारणा सुचवत नाहीत. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी चिंता करण्याची गरज नाही. वित्तमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे डिफेन्स आणि केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.