8th Central Pay Commission: केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना 2014 मध्ये केली होती आणि त्याच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. या आयोगाची मुदत 2026 मध्ये संपत आहे. आता 8व्या वेतन आयोगा बाबत चर्चेला वेग आला आहे आणि त्यासोबतच महागाई भत्ता (DA) मूल वेतनात समाविष्ट होण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात सरकारने आता अधिकृत माहिती दिली आहे.
DA आणि वेतनात समावेशाबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण
नुकतीच राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा परिषदेने (NC-JCM) 8व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता (DA) मूल वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की, सध्या अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार सुरू नाही.
राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान यांनी सरकारला विचारले होते की, “8व्या वेतन आयोगाच्या अहवालापूर्वी 50% DA मूल वेतनात समाविष्ट करण्याचा विचार सरकार करत आहे का?” या प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, “सध्या असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.”
8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी होणार?
सरकारने अद्याप 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना केलेली नाही. मात्र, पुढील एप्रिल 2025 पर्यंत आयोग स्थापन होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या शिफारसी 2026 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपल्यानंतर लागू केल्या जातील.
नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमुळे सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनधारकांना फायदा होईल. याआधी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती आणि त्याची अंमलबजावणी 2016 पासून सुरू करण्यात आली होती.
दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना
स्वातंत्र्यानंतर सरकारने आतापर्यंत 7 वेतन आयोग स्थापन केले आहेत. साधारणतः दर 10 वर्षांनी सरकार वेतन पुनरावलोकनासाठी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करते. वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन महागाईच्या प्रमाणात समायोजित करण्यासाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यामध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारसी करते. तसेच, राज्य सरकारेही केंद्र सरकारच्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरवतात. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाची शिफारस महत्त्वाची ठरणार आहे.
