केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात बदल करण्याबाबत बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू होत्या. काहींनी निवृत्ती वय वाढवण्याची तर काहींनी ते कमी करण्याची मागणी केली होती. या चर्चेमुळे अनेक कर्मचारी निवृत्ती वयामध्ये काहीतरी बदल अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट होत होते. अखेर केंद्र सरकारने या मुद्यावर आपले मत स्पष्ट केले आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात बदल होणार आहे का? चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

सरकारने काय स्पष्टीकरण दिले?

केंद्र सरकारने नोकरभरती, भत्ते आणि इतर सेवाशर्तीप्रमाणे निवृत्तीविषयीही ठरावीक नियम लागू केले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून निवृत्ती वयामध्ये बदल करण्याची मागणी होत होती. केंद्र सरकारही या मुद्यावर विचार करत होती. अखेर सरकारने यावर आपला निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयासंदर्भातील संभ्रम दूर झाला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांचा राज्यसभेत खुलासा

केंद्र सरकारने राज्यसभेत लिखित उत्तर देऊन निवृत्ती वयासंबंधी सरकारचे धोरण स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी माहिती देताना सांगितले की, कोणताही कर्मचारी समयपूर्व निवृत्ती (VRS) घेऊ इच्छित असेल, तर त्यासाठी ठरावीक नियम आणि प्रक्रिया निश्चित केली आहे. जे कर्मचारी हे नियम पूर्ण करतील, त्यांना समयपूर्व निवृत्तीचा पर्याय उपलब्ध असेल. मात्र, नवीन नियम आणणे किंवा निवृत्ती वय वाढवण्याची किंवा कमी करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नियम कोणते आहेत?

केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती नियम 2021 आणि अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना समयपूर्व निवृत्ती घेण्याची मुभा आहे.
कर्मचाऱ्याने ठरावीक सेवा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर किंवा ठरावीक वयोमर्यादा गाठल्यानंतर निवृत्तीचा अर्ज करता येतो.
कोणत्याही विशेष कारणामुळे निवृत्ती घेण्याची परवानगी दिली जाते.

समयपूर्व निवृत्ती घेण्याची कारणे

बहुतांश कर्मचाऱ्यांना खालील कारणांमुळे समयपूर्व निवृत्ती घेण्याची इच्छा असते:

आरोग्याचे कारण – प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे कर्मचारी लवकर निवृत्ती घेऊ शकतात.
नवीन व्यवसाय सुरू करणे – काही कर्मचारी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निवृत्ती स्वीकारतात.
कुटुंबाला वेळ देणे – काही कर्मचारी कुटुंबाला वेळ देण्यासाठी किंवा विश्रांती घेण्यासाठी निवृत्ती स्वीकारतात.
प्रवास आणि छंद जोपासणे – जीवनशैलीमध्ये बदल करण्यासाठी निवृत्तीचा निर्णय घेतला जातो.

सरकारला विचारलेले महत्त्वाचे प्रश्न

राज्यसभेत खासदार तेजवीर सिंह यांनी निवृत्ती वयाबाबत दोन महत्त्वाचे प्रश्न विचारले होते:

सरकार लवकर निवृत्तीबाबत नवीन योजना आणणार आहे का?
- सरकारने या प्रश्नाला स्पष्ट नकार दिला आणि अशा कोणत्याही नव्या योजनेवर विचार केला जात नसल्याचे सांगितले.
ज्या कर्मचाऱ्यांना उशिरा निवृत्ती घ्यायची आहे, त्यांच्यासाठी सरकारची काय योजना आहे?
- या प्रश्नावरही सरकारने स्पष्ट उत्तर दिले की, सध्या ठरलेले नियम आणि धोरणेच लागू राहतील. उशिरा निवृत्ती घेण्यासाठी कोणतेही नवीन नियम आणले जाणार नाहीत.

सरकारच्या निर्णयामुळे संभ्रम संपला

केंद्र सरकारच्या या स्पष्ट उत्तरामुळे निवृत्ती वयासंदर्भातील सर्व संभ्रम संपुष्टात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात सध्या कोणताही बदल होणार नाही. पूर्वीचे नियमच कायम राहतील. सरकारने भविष्यकालीन धोरणांबाबत कोणताही नवीन निर्णय घेतलेला नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.