8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच केंद्र सरकारकडून आठवा वेतन आयोग लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आठव्या वेतन आयोगांतर्गत 2.86 फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केला जाऊ शकतो. जर हे प्रावधान लागू झाले, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. या वेतनवाढीमुळे जवळपास 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारक यांना फायदा होणार आहे. चला तर मग पाहूया, हे वेतन आयोग कधी लागू होऊ शकते आणि किती वेतन वाढ होणार आहे.

आठव्या वेतन आयोगासाठी तयारी सुरू

केंद्र सरकारने 2024 च्या जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढीची प्रतीक्षा आहे. या वेतन आयोगाचा फायदा केंद्र सरकारच्या सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना मिळणार आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, आठव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. नव्या आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टर 2.86 निश्चित केल्यास कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठा फरक पडेल.

नवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?

भारतामध्ये आतापर्यंत सात वेतन आयोग लागू झाले आहेत. पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापन झाला होता आणि साधारणतः प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो.

🔹 सातवा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन झाला होता आणि त्याच्या शिफारशी 2016 पासून लागू झाल्या.
🔹 सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 2025 च्या अखेरीस संपणार आहे.
🔹 त्यामुळे आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

तथापि, सरकारने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. यानंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग तसेच संरक्षण मंत्रालयाची संमती घेतली जाते. त्यामुळे प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो.

फिटमेंट फॅक्टरमुळे मोठी वेतन वाढ

आठव्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्यात येईल. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या वेतनाच्या किती पट नवीन वेतन ठरवले जाईल हे दर्शवणारा महत्त्वाचा घटक आहे.

➡️ जर फिटमेंट फॅक्टर 2.08 निश्चित केला गेला, तर कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत वेतन ₹18,000 वरून ₹37,440 पर्यंत वाढू शकते.
➡️ पेन्शनधारकांची पेन्शन ₹9,000 वरून ₹18,720 पर्यंत वाढू शकते.
➡️ जर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 निश्चित केला गेला, तर वेतनात तब्बल 186% पर्यंत वाढ होऊ शकते.
➡️ अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत वेतन ₹51,480 आणि पेन्शन ₹25,740 होईल.

वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर झाला, तरी एरियर मिळणार?

तज्ज्ञांच्या मते, जर आठवा वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर झाला, तरी कर्मचाऱ्यांना नुकसान होणार नाही. वेतन आयोग लागू होण्यास जसा उशीर होईल, तशी मागील कालावधीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना एरियर स्वरूपात मिळेल.

उदा. – जर वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू झाला, तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2026 पासून लागू झालेल्या वेतनवाढीचा एरियर दिला जाईल. त्यामुळे वेतन आयोग उशिरा लागू झाला तरी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.

सरकारचा वेतन आयोगासंबंधी दृष्टिकोन

➡️ अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत कोणतेही संकेत दिले नाहीत.
➡️ तथापि, सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 2025 च्या अखेरीस संपल्यावर आठवा वेतन आयोग लागू केला जाण्याची शक्यता आहे.
➡️ फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन किती वाढणार?

जर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 निश्चित झाला, तर:
✅ कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत वेतन ₹51,480 होईल (सध्याचे वेतन ₹18,000).
✅ निवृत्ती वेतन ₹25,740 होईल (सध्याचे पेन्शन ₹9,000).
✅ वेतनात 186% पर्यंत वाढ होऊ शकते.

सरकारला कोणत्या अटींची पूर्तता करावी लागेल?

वेतन आयोग लागू करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे.
वेतन आयोग लागू करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय आणि कार्मिक विभागाची संमती घ्यावी लागेल.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी मंजूर झाल्यावर नवीन वेतन संरचना लागू केली जाईल.

तुमच्या खात्यात एरियर कधी जमा होईल?

➡️ वेतन आयोग लागू झाल्यावर मागील कालावधीचे पैसे कर्मचाऱ्यांना एरियर स्वरूपात मिळतील.
➡️ सरकारने जर वेतन आयोग लागू करण्यास उशीर केला, तरी कर्मचाऱ्यांना नुकसान होणार नाही.
➡️ आर्थिक वर्ष 2026 पासून ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

निष्कर्ष

आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 निश्चित केला गेला, तर वेतनात 186% वाढ होईल. तसेच वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर झाला, तरी मागील कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळेल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.