केंद्र सरकारच्या अधीन काम करणाऱ्या 1.2 कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना (pensioners) कोविड महामारीदरम्यान थांबवलेले महागाई भत्त्याचे (DA) थकीत पैसे लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स या संघटनेने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, महामारीच्या काळात रोखून ठेवलेला DA कर्मचाऱ्यांना त्वरीत द्यावा. हे थकीत DA जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या थकीत DA बद्दल मागणी वाढली

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांकडून गेल्या अनेक महिन्यांपासून थकीत DA च्या मागणीवर भर दिला जात आहे. 7 मार्च 2025 रोजी कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स या संघटनेने एक परिपत्रक जारी करून सरकारकडे ही प्रलंबित मागणी मान्य करण्याची विनंती केली आहे. परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, कोविड-19 च्या काळात सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची रक्कम त्यांना अद्याप मिळालेली नाही.

या परिपत्रकात फेडरेशनने सरकारच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली असून, यावर त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. फेडरेशनच्या नुसार, कर्मचारी संघटना अनेक वर्षांपासून यावर आंदोलन करत आहेत आणि आता सरकारला याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.

फेडरेशनच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केंद्र सरकारकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत, ज्या खालीलप्रमाणे आहेत:

8व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) स्थापना करावी आणि त्यासाठी अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करावी.
नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी.
कोविड महामारीच्या काळात थांबवलेले तीन महागाई भत्त्याचे हप्ते त्वरीत द्यावेत.
निवृत्तीवेतनधारकांची पेन्शन कपात 12 वर्षांमध्ये पूर्ववत करावी (सध्याची मर्यादा 15 वर्षे आहे).
सहानुभूतीच्या आधारावर (compassionate ground) नोकरी देण्याच्या 5% मर्यादेचा नियम रद्द करावा आणि पात्र उमेदवारांना संधी द्यावी.
सरकारी विभागांतील रिक्त पदे त्वरीत भरावीत आणि खासगीकरण व आऊटसोर्सिंग थांबवावे.
कर्मचारी संघटनांना त्यांच्या मागण्या लोकशाही मार्गाने मांडण्याची मुभा द्यावी.

DA बकाया प्रकरण काय आहे?

महागाई भत्ता (DA) ही एक अशी सुविधा आहे, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारासोबत दिली जाते. हा भत्ता महागाईच्या दरानुसार वर्षातून दोन वेळा (जानेवारी आणि जुलै) वाढवला जातो. मात्र, कोविड महामारीमुळे 2020 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक अडचणींमुळे हा भत्ता 18 महिन्यांसाठी रोखला होता.

या काळात कर्मचार्‍यांना तीन हप्त्यांचे DA मिळणे अपेक्षित होते, मात्र सरकारने तो रोखून ठेवला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. फेडरेशनने वारंवार ही मागणी केली आहे की, हा रोखून ठेवलेला भत्ता कर्मचाऱ्यांना त्वरीत द्यावा, कारण हा त्यांच्या हक्काचा आहे.

सरकार थकीत DA देणार का?

सरकारने यापूर्वी अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की, कोविड महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींमुळे हा थकीत DA देणे शक्य नाही. सरकारच्या मते, महामारीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण आला आहे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करणे गरजेचे असल्यामुळे DA देणे शक्य नाही.

तथापि, कर्मचारी संघटना आणि फेडरेशन यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर सरकारने कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा DA दिला नाही, तर देशभरात आंदोलन केले जाईल. 10 आणि 11 मार्च रोजी देशभरातील सरकारी कार्यालयांसमोर गेट मिटिंग आणि सभा आयोजित करण्यात येणार आहेत, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले जाईल.

सरकार निर्णय घेईल का?

फेडरेशनने सरकारला स्पष्ट केले आहे की, हा मुद्दा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा आहे. कर्मचारी संघटनांचा इशारा असूनही जर सरकारने हा निर्णय घेतला नाही, तर देशभरात मोठे आंदोलन छेडले जाईल. यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनधारक यांच्यात मोठा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महागाई भत्ता देणे हे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्काचे उत्पन्न आहे. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निष्कर्ष

केंद्र सरकारच्या 1.2 कोटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत DA देण्याचा मुद्दा आता निर्णायक टप्प्यावर आहे. कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सरकारने हा निर्णय लवकर घेतला नाही, तर देशभरात आंदोलन केले जाईल. यासाठी मार्च महिन्यात गेट मिटिंग आणि सभा आयोजित करण्यात येणार आहेत. सरकारला आता कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल.

📌 Disclaimer:

ही माहिती केवळ सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शासकीय परिपत्रक किंवा अधिकृत घोषणेचा आधार घ्यावा. सरकारच्या धोरणांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. या लेखातील माहितीच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही आर्थिक निर्णयाची जबाबदारी वाचकाची असेल.