7th pay commission latest: कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सक्षम प्राधिकरणाने काश्मीर खोऱ्यात कार्यरत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि प्रोत्साहन पॅकेजला 1 ऑगस्ट 2024 पासून पुढील 3 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन आणि सवलतींचे पॅकेज तीन वर्षांसाठी वाढवले आहे. या खोऱ्यात एकूण 10 जिल्हे – अनंतनाग, बारामुला, बडगाम, कुपवाडा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल आणि बांदीपोरा समाविष्ट आहेत.
सरकारच्या आदेशात काय म्हटले आहे?
कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात असे नमूद केले आहे की, सक्षम प्राधिकरणाने काश्मीर खोऱ्यात कार्यरत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी रियायत आणि प्रोत्साहन पॅकेज 1 ऑगस्ट 2024 पासून पुढील 3 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासोबतच हा प्रोत्साहन पॅकेज भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालये, विभागे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवर लागू असेल. तसेच यामध्ये निर्धारित दरांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदेशानुसार, काश्मीर खोऱ्यात नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी खर्चाने भारतातील त्यांच्या इच्छित ठिकाणी हलवण्याचा पर्याय असेल.
टीए (Transportation Allowance):
- कुटुंबीयांसाठी टीए भत्ता मागील महिन्याच्या मूळ पगाराच्या 80% दराने दिला जाईल.
- ज्या कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबीयांना निवासाच्या ठिकाणी हलवले नाही, त्यांना कार्यालय येण्यासाठी होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करण्यासाठी दररोज ₹141 दिले जातील.
पेन्शनधारकांनाही दिलासा
सरकारच्या या आदेशात पेन्शनधारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- काश्मीर खोऱ्यातील ज्या पेन्शनधारकांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वेतन व लेखा कार्यालये किंवा ट्रेझरी ऑफिसमार्फत मासिक पेन्शन मिळवणे शक्य नाही, त्यांना काही प्रासंगिक तरतुदी शिथिल करून काश्मीरच्या बाहेर पेन्शन दिली जाईल, जिथे ते वास्तव्यास आहेत.
निष्कर्ष:
हे पॅकेज केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काश्मीर खोऱ्यात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचीही काळजी घेतली जाईल.
