Salary Hike: महागाई भत्त्यासंदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय केंद्र सरकार दरवर्षी दोन वेळा महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) वाढवते. अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी डीएशी संबंधित मोठे अपडेट समोर आले आहे. सरकार लवकरच डीए (DA hike) कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मर्ज करणार आहे, त्यानंतर डीए पुन्हा शून्याने (0) सुरू केला जाईल. चला, सविस्तर जाणून घेऊया की कोणत्या महिन्यापासून डीए शून्य होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्याचा काय फायदा होईल.

Fitment Factor hike आणि नवीन वेतन आयोग

सध्या केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) अंतर्गत वेतन आणि डीए देत आहे. 7व्या वेतन आयोगात सरकारने अनेक मोठे बदल केले होते. आता केंद्र सरकार 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) लागू करण्याच्या विचारात आहे. ताज्या अपडेटनुसार, नवीन वेतन आयोग लागू होताच डीए पगारात मर्ज होईल आणि त्यामुळे तो शून्य होईल.

नवीन वेतन संरचनेवर विचार सुरू

केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या (8th CPC) स्थापनेस मंजुरी दिली आहे. मात्र, अद्याप या आयोगाच्या चेअरमन आणि पॅनेलची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. हे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर नवीन वेतन संरचनेवर (8th CPC pay matrix) विचार केला जाईल.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 8व्या वेतन आयोगानंतर महागाई भत्ता थेट पगारात मर्ज केला जाईल, त्यानंतर डीए पुन्हा शून्याने सुरू केला जाईल.

नवीन शिफारसी लवकरच लागू होणार

सरकार पे-कमिशन (Pay Commission) च्या शिफारसींनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करणार आहे. 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता शून्य केला जाणार आहे. याचा अर्थ सरकार डीए थेट बेसिक पगारात मर्ज करेल.

DA संदर्भातील नियम काय सांगतात?

तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, जानेवारी 2026 पर्यंत डीए 63% वर पोहोचू शकतो. नियमांनुसार, डीए 50% च्या पुढे गेला की तो शून्य करून थेट पगारात मर्ज केला जातो. मात्र, 50% डीए पार केल्यानंतरही केंद्र सरकारने अद्याप त्याला मर्ज केलेले नाही. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर डीए थेट बेसिक सॅलरीत समाविष्ट करून शून्य केला जाणार आहे.

किती डीए मर्ज केला जाणार?

सध्या चर्चेत असलेल्या अंदाजांनुसार, फक्त 50% डीएच मर्ज केला जाईल. त्याव्यतिरिक्त उर्वरित डीए सरकार मर्ज करणार नाही. यासंदर्भात सरकारने अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण डीए मर्ज होणार का, किंवा फक्त 50% डीएच समाविष्ट होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 53% डीए मिळतो.

डीएची नव्याने गणना कशी केली जाईल?
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर डीए नव्याने मोजला जाणार आहे. सरकार नवीन बेसिक सॅलरी (Basic salary in 8th CPC) निश्चित करून डीएची गणना शून्यापासून सुरू करेल.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार 34,200 रुपये असेल आणि जानेवारी 2026 मध्ये डीए 0 केला गेला, तर जुलै 2026 मध्ये त्यात 3-4% डीए जोडला जाईल. यानंतर पगाराच्या पुढील गणना डीएच्या वाढीवर आधारित असतील.

7व्या वेतन आयोगाने दिले होते हे सुचवणी

8वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर महागाई भत्ता थेट मूलभूत वेतनात (basic salary) जोडला जाईल. जर डीए 50% किंवा त्याहून अधिक झाला, तर तो वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार मर्ज केला जाईल.

महागाई भत्त्यातील वाढ Consumer Price Index (CPI) च्या आधारे केली जाते. CPI मध्ये बदल झाल्याने डीएमध्ये बदल होतो.

डीएची गणना कशी केली जाते?

जर डीए मूल वेतनात मर्ज केला गेला, तर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात वाढ होईल.

उदाहरणार्थ, सध्या जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार 18,000 रुपये आणि डीए 50% असेल, तर डीए 9,000 रुपये होईल.

जर 8वा वेतन आयोग लागू झाला आणि डीए मर्ज केला गेला, तर कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार 27,000 रुपये होईल.

डीए मर्ज करण्याच्या चर्चांना वेग

सामान्यतः डीए 50% च्या पुढे गेला की, तो पगारात मर्ज करण्याच्या चर्चा सुरू होतात.

नवीन वेतन आयोग लागू झाला की, डीए थेट मूलभूत वेतनात समाविष्ट केला जातो. यापूर्वीही असे झाले आहे, त्यामुळे आता पुन्हा कर्मचाऱ्यांना डीए मर्ज करण्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

यापूर्वीही डीए मर्ज करण्यात आला होता

तज्ज्ञांच्या मते, नियमांनुसार संपूर्ण डीए मूल वेतनात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारसाठी हे आर्थिकदृष्ट्या मोठे आव्हान असल्याने पूर्ण डीए मर्ज केला जात नाही.

2006 आणि 2016 मध्ये वेतन आयोग लागू झाल्यावर डीए मर्ज करण्यात आला होता. 2006 मध्ये, 6वा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा 5व्या वेतन आयोगांतर्गत डीए 187% होता, जो पूर्णपणे मर्ज केला गेला.