Home Loan Rule: केंद्र सरकार नागरिकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी सहज ईएमआय (home loan EMI) उपलब्ध करून देत आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2024 नंतर होम लोनच्या ईएमआयवर (Subsidy on Home Loan) सबसिडी देण्याची योजना सुरू केली आहे. ही सबसिडी सरकारच्या काही नियम आणि अटींवर आधारित आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी वेगवेगळे नियम ठरवण्यात आले आहेत. या बातमीत जाणून घ्या, कोणत्या आधारावर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
Government Home Loan scheme :
केंद्र सरकार 1 सप्टेंबर 2024 नंतर घर खरेदी (Home Buying), रिसेलमध्ये खरेदी किंवा घर बांधण्यासाठी होम लोनवर 4 टक्के सबसिडी (4% Subsidy on home loan) देत आहे.
केंद्र सरकारने या योजनेचा कालावधी पाच वर्षांसाठी निश्चित केला आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरीच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात केली आहे. या योजनेद्वारे गरीबांना कमी ईएमआयवर स्वतःचे घर बांधण्याचे स्वप्न साकार करण्याची संधी मिळत आहे. या योजनेचा उद्देश ‘सर्वांसाठी घर’ या दृष्टिकोनातून देशातील पात्र शहरी कुटुंबांना कायमस्वरूपी घर उपलब्ध करून देणे आहे.
कोणाला मिळणार सबसिडीचा लाभ?
केंद्र सरकार एका विशिष्ट वर्गातील लोकांना या योजनेचा लाभ देत आहे. शहरी भागातील ईडब्ल्यूएस (EWS), एलआयजी (LIG), एमआयजी (MIG) श्रेणीतील कुटुंबांना सुलभ ईएमआयवर घर उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लोकांची वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाख, ₹6 लाख किंवा ₹9 लाख असणे आवश्यक आहे. ₹9 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ईडब्ल्यूएस श्रेणीत येणाऱ्या आणि वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांना स्वतःच्या जमिनीवर 45 चौरस मीटरपर्यंत पक्के घर बांधण्यासाठी सरकारकडून ₹2.5 लाखांची आर्थिक मदत दिली जाते.
कोणाला मिळणार नाही योजना?
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेच्या (Prime Minister Urban Housing Scheme) दुसऱ्या टप्प्याचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही अटी घातल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे मागील 20 वर्षांमध्ये केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत घर वाटप झालेले नसावे. जर एखाद्या व्यक्तीने आधीच सरकारच्या आवास योजनेचा (Home Loan Scheme) लाभ घेतला असेल, तर तो या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. तसेच पीएमएवाई-यू (PMAY-U) अंतर्गत 31 डिसेंबर 2023 नंतर काही कारणांमुळे केंद्र मंजुरी आणि देखरेख समितीकडून (CSMC) रद्द करण्यात आलेल्या घरांच्या लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे चार घटक
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा (Government Home Loan subsidy) लाभ चार प्रमुख भागांवर आधारित आहे – लाभार्थी आधारित बांधकाम, भागीदारीत किफायतशीर आवास, किफायतशीर भाडेघर आणि व्याज सबसिडी योजना. पात्र लाभार्थींना पाच वार्षिक हप्त्यांमध्ये ₹1.80 लाखांची केंद्रीय मदत दिली जाते. ₹35 लाखांच्या किमतीच्या घरासाठी, जर लाभार्थ्यांनी ₹25 लाखांपर्यंतचे होम लोन घेतले, तर पहिल्या 8 लाख रुपयांवर 12 वर्षांच्या कालावधीत 4 टक्के व्याज सबसिडी मिळेल.
ईडब्ल्यूएस लाभार्थ्यांसाठी सर्वात किफायतशीर योजना
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना वर्टिकल ईडब्ल्यूएस (EWS) लाभार्थ्यांना पक्के घर खरेदीसाठी आर्थिक मदत पुरवते. या योजनेअंतर्गत 30-45 चौरस मीटर कार्पेट एरियामध्ये (Home Loan subsidy for EWS) किफायतशीर घरे बांधली जातात आणि ती ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील पात्र लाभार्थ्यांना वाटप केली जातात. एएचपी (AHP) प्रकल्पांमध्ये ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील प्रत्येक लाभार्थ्याला घराच्या खरेदी किमतीवर ₹2.5 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत केंद्रीय आणि राज्य संस्थांकडून संयुक्तपणे दिली जाते.
