या नव्या निर्णयामुळे अधिकाधिक करदाते आता नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडतील. सीबीडीटीचे अध्यक्ष रवि अग्रवाल यांनी दावा केला आहे की, 90 टक्के करदाते नवीन कर प्रणालीकडे वळू शकतात, जे सध्या 75 टक्के आहे.
1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन कर प्रणालीसंदर्भात मोठी घोषणा केली. आता करदात्यांना प्रतिवर्ष ₹12 लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. यामुळे अधिकाधिक करदाता नवीन कर प्रणालीकडे आकर्षित होतील.
कर बचतीसाठी गुंतवणुकीचे औचित्य कमी होणार?
अशा परिस्थितीत कर बचतीसाठी PPF (सार्वजनिक भविष्य निधी), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) यांसारख्या योजना निवडण्याचे औचित्य कमी होऊ शकते. जुनी कर प्रणालीत धारा 80C अंतर्गत ELSS, PPF, सुकन्या यासारख्या लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करून कर वाचवता येतो.
धारा 80D अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकांना ₹25,000 ते ₹50,000 पर्यंतच्या आरोग्य विमा प्रीमियमवर कर सवलत दिली जाते. त्याशिवाय, धारा 80CCC अंतर्गत पेन्शन फंडासाठी दिलेला प्रीमियमही कर बचतीसाठी उपयुक्त ठरतो.
तज्ज्ञांचे मत
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर तुम्ही नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडत असाल, तर तुम्हाला मानक कपात आणि NPS (नियोक्ता योगदान) वगळता कोणतीही सवलत किंवा कपात मिळणार नाही. याचा अर्थ धारा 80C, 80D, गृहकर्जावरील व्याज, HRA इत्यादी अंतर्गत सवलतींची परवानगी नसते.
गुंतवणूक धोरणात बदल करण्याची गरज
वेल्थ लैडर डायरेक्टचे संस्थापक श्रीधरन एस यांच्या मते, गुंतवणूकदारांना आता गुंतवणुकीबाबत अधिक पर्याय उपलब्ध असतील. किरकोळ गुंतवणूकदारांनी फक्त कर बचतीसाठी गुंतवणूक करणे आणि 3 वर्षे (ELSS) किंवा 15 वर्षे (PPF) पैसे अडकवण्याची गरज नाही.
भविष्यासाठी अधिक चांगल्या योजना आखण्याची संधी
गुंतवणूकदार आता त्यांच्या गरजेनुसार अधिक चांगल्या पद्धतीने भविष्याचा विचार करू शकतात. कर बचतीपेक्षा गुंतवणुकीचा वेगळा दृष्टिकोन असावा, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
