वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या केंद्रीय बजेट 2025 च्या भाषणात जाहीर केले आहे की 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कोणताही Income Tax लागणार नाही. याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय आणि करदात्यांना होईल. यामुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. या बजेटमध्ये शेतकरी आणि तरुणांना देखील विविध सवलती दिल्या गेल्या आहेत.
बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. आता त्यांना चार वर्षांपर्यंत Updated Return दाखल करता येईल. याआधी ही मर्यादा फक्त दोन वर्षे होती, जी आता चार वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
याशिवाय, TDS ची मर्यादा वाढवून 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावर कर कपातीची मर्यादा वाढवून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
TDS व इतर कर मर्यादांमध्ये वाढ
वित्त मंत्री यांनी आणखी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत –
- TDS (Tax Deducted at Source) ची मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- भाडे (Rent) वर TDS ची मर्यादा वाढवून 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
- Startups साठी कर लाभ मिळवण्यासाठी Incorporation ची मुदत 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी TDS प्रणाली अधिक सुलभ करण्याची घोषणा केली आहे. सरकार पुढील आठवड्यात नवीन Income Tax Bill संसदेत सादर करणार आहे.
यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही Income Tax लागणार नाही.
Income Tax Slab समजून घ्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलेल्या सवलती या महत्त्वाच्या आहेत. Updated Return भरण्याची मुदत आता 4 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, TDS ची मर्यादा 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे आणि व्याज उत्पन्नावर कर सवलत 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सरकारने Income Tax व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केली आहे आणि पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. त्यामुळे 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कोणताही कर लागू नसेल, ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे.
