केंद्रीय बजेट 2025 येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. या बजेटकडून नोकरदारांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत अनेकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेने, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI), फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) वर लागू होणाऱ्या इनकम टॅक्समध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. SBI च्या मते, सर्व प्रकारच्या एफडीवर फ्लॅट 15% टॅक्स लागू केला जावा.
सर्व एफडीवर फ्लॅट 15% टॅक्सची शक्यता
जर तुम्ही एफडीमध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. या वर्षीच्या बजेटमध्ये सर्व एफडीवर फ्लॅट 15% टॅक्स लागू करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या एफडीवर झालेल्या नफ्यावर स्लॅब पद्धतीनुसार कर आकारला जातो. परंतु, SBI च्या शिफारशीमुळे हा कर फ्लॅट 15% करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे.
एसबीआयची प्री-बजेट शिफारस
एसबीआयने आपली प्री-बजेट रिपोर्ट, “केंद्रीय बजेट 2025-26 ची प्रस्तावना,” सादर केली आहे. या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की एफडीवरून मिळणाऱ्या व्याजावर 15% फ्लॅट टॅक्स लागू केला जावा. यामुळे डिपॉझिट टॅक्सेशनला इक्विटीसोबत समायोजित करता येईल आणि बँकांच्या लिक्विडिटीला स्थैर्य मिळेल. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारला दरवर्षी 10,408 कोटी रुपयांच्या महसुलाचा तोटा होऊ शकतो.
एफडीवरील सध्याचा कर प्रणाली
सध्या एफडीवरील व्याज स्लॅब पद्धतीवर आधारित आहे, जी 5% ते 30% पर्यंत असते. एफडीवरील व्याज संबंधित व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाते आणि त्यानुसार त्याला स्लॅबप्रमाणे कर भरावा लागतो. जर एखाद्याच्या वार्षिक व्याज उत्पन्नाने 40,000 रुपये ओलांडले, तर 10% TDS भरावा लागतो.
सेव्हिंग अकाउंटवर कर सवलतीची शिफारस
एसबीआयने सेव्हिंग अकाउंटमधील व्याजावर कर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली आहे. सध्या सेव्हिंग अकाउंटवर 10,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर सवलत मिळते. एसबीआयने ही मर्यादा 20,000 रुपये करण्याची सूचना केली आहे.
सरकारवर येणार अतिरिक्त भार
जर या दोन्ही शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या, तर सरकारच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा भार येईल. या दोन्ही सिफारसींमुळे सरकारला दरवर्षी 11,965 कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो. हा खर्च वित्तीय वर्ष 2026 च्या अंदाजित 357.2 लाख कोटी रुपयांच्या GDP च्या 0.14% इतका असेल.
1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार बजेट
केंद्रीय बजेट 2025 येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी 11 वाजता संसदेत हे बजेट सादर करतील. या बजेटमध्ये इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच, टेक्सटाइल आणि रेल्वे यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये बजेटचा मोठा वाटा दिला जाऊ शकतो.
