Central Government Employees Gratuity: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) मिळणारा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 50 टक्क्यांच्या वर पोहोचला आहे. महागाई भत्त्यात झालेल्या या वाढीमुळे 1 जानेवारी 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंटवेळी मिळणारी ग्रॅच्युटी 25 लाख रुपये झाली आहे, जी पूर्वी 20 लाख रुपये होती.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंटवेळी मिळणाऱ्या या 25 लाख रुपयांवर कोणताही कर (Tax) द्यावा लागत नाही. ही रक्कम पूर्णतः टॅक्स-फ्री (Tax-Free) आहे. मात्र, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी टॅक्स-फ्री ग्रॅच्युटीची मर्यादा केवळ 20 लाख रुपये आहे.
25 लाख रुपये झाली ग्रॅच्युटी
पर्सनल, पब्लिक ग्रीव्हन्स आणि पेंशन्स मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन अँड पेंशनर्स वेलफेअरने कार्यालयीन ज्ञापन जारी करून, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या वर पोहोचल्यानंतर 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार ग्रॅच्युटीची जास्तीत जास्त मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या आधारावर सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेंशन) 2021 अंतर्गत रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी आणि मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युटीच्या जास्तीत जास्त मर्यादेत 25 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ही मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली असून ती 1 जानेवारी 2024 पासून लागू झाली आहे.
ग्रॅच्युटी म्हणजे काय?
ग्रॅच्युटी (Gratuity) म्हणजे ती रक्कम जी कर्मचाऱ्याला त्याने आपल्या एम्प्लॉयरला दिलेल्या सेवांच्या बदल्यात सन्मान म्हणून दिली जाते. ही रक्कम एम्प्लॉयला रिटायरमेंटवेळी किंवा किमान 5 वर्षांच्या सेवेनंतर कंपनी सोडल्यास दिली जाते. ग्रॅच्युटी ही कर्मचाऱ्याच्या ग्रॉस सॅलरीचा एक भाग असतो, पण ती नियमितपणे दिली जात नाही. ती कर्मचारी कंपनी सोडत असताना एकत्रित स्वरूपात दिली जाते.
ग्रॅच्युटी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते?
ग्रॅच्युटी ही कर्मचाऱ्याला दरमहा मिळणाऱ्या सॅलरीच्या आधारावर कॅल्क्युलेट केली जाते. ग्रॅच्युटी मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने किमान 5 वर्षे सतत सेवा दिलेली असावी. मात्र, कर्मचारी मृत झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास हा नियम लागू होत नाही. 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी, एका वर्षात 240 कामकाजाचे दिवस मानले जातात. कर्मचारी रिटायर झाल्यास, सेवामुक्तीसाठी पात्र असल्यास, सलग 5 वर्षे एका कंपनीत सेवा दिल्यानंतर राजीनामा दिल्यास, मृत्यू झाल्यास किंवा आजारपण किंवा अपघातामुळे अपंगत्व आल्यास ग्रॅच्युटी दिली जाते.
ग्रॅच्युटी कॅल्क्युलेशनच्या नियमांमध्ये बदलाची मागणी
अलीकडेच ट्रेड युनियनच्या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या प्री-बजेट मीटिंगमध्ये ग्रॅच्युटी कॅल्क्युलेशनच्या नियमांमध्ये (Gratuity Calculation Rules) बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी ग्रॅच्युटी पेमेंट कॅल्क्युलेशनसाठी सध्याच्या 15 दिवसांच्या वेतनाऐवजी एक महिन्याच्या वेतनाचा आधार घेण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे रिटायरमेंटवेळी कर्मचाऱ्यांना अधिक ग्रॅच्युटी मिळेल.
