Fertilizer Subsidy Increased: नववर्षाच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने डीएपी फर्टिलायझर तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी खास पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी खत परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होईल आणि त्यांना अधिक अनुदानाचा फायदा मिळेल. याशिवाय, डीएपी उत्पादक कंपन्यांना सरकार आर्थिक मदतही देणार आहे.
डीएपी खतासाठी मोठी सवलत
शेतकऱ्यांना आता 50 किलोच्या डीएपी खताच्या पोत्यासाठी फक्त 1350 रुपये द्यावे लागतील, उर्वरित खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. यासाठी सरकार 3850 कोटी रुपयांचे अनुदान डीएपी कंपन्यांना देणार आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाही लाभदायक
केंद्रीय कॅबिनेटच्या निर्णयांतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी 69,515 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर झाली आहे. यामुळे सुमारे 4 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. लहान शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरत असून, योजनेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून तिला अधिक सोपी आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त करण्यात येणार आहे.
योजनेतील सुधारणा
पीक विमा योजनेत फेरबदल करत शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात विम्याचा फायदा मिळवून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. सोप्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना सहजपणे विमा योजनेचा लाभ घेता येईल.
निर्णयाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
डीएपी खत अनुदानासाठी मंजूर करण्यात आलेले पॅकेज एक वर्षासाठी लागू राहणार आहे, म्हणजेच 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत या निर्णयाचा लाभ घेता येईल. वाढत्या कच्च्या मालाच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने डीएपी उत्पादकांना आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला आहे.
डीएपी म्हणजे काय?
डीएपी म्हणजे डाय-अमोनियम फॉस्फेट, जे फॉस्फरस आणि नायट्रोजनचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. हे पाण्यात सहज विरघळणारे खत असून, अमोनिया आणि फॉस्फोरिक अॅसिडच्या प्रक्रियेतून तयार होते. शेतीसाठी तसेच इतर औद्योगिक वापरासाठी हे एक लोकप्रिय खत मानले जाते.
