बॉम्बे हायकोर्टाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना स्पष्ट केले की जर वडिलांचे निधन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होण्यापूर्वी झाले असेल, तर मुलींच्या वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार राहणार नाही. न्यायमूर्ती ए.एस. चंदूरकर आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने 2007 पासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात हा निर्णय दिला आहे.
कोर्टाने नमूद केले की, व्यक्तीचे निधन 1956 च्या अधिनियम लागू होण्यापूर्वी झाले असल्यामुळे, त्याची संपत्ती त्यावेळच्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार विभागली गेली होती. त्या काळात मुलींना वारस म्हणून मान्यता नव्हती.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
1952 मध्ये मुंबईतील यशवंतराव यांचे निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबात दोन पत्नी आणि तीन मुली होत्या. 1930 मध्ये पहिली पत्नी लक्ष्मीबाईच्या निधनानंतर यशवंतरावने भीकूबाई यांच्याशी दुसरे लग्न केले, ज्यांना चंपूबाई नावाची एक मुलगी होती. काही वर्षांनंतर, त्यांच्या पहिल्या लग्नातील मुलगी राधाबाईने वडिलांच्या संपत्तीतील अर्ध्या भागाचा दावा करत संपत्तीच्या विभाजनासाठी खटला दाखल केला. ट्रायल कोर्टाने राधाबाईंचा दावा फेटाळला. कोर्टाने असे सांगितले की, हिंदू महिला संपत्ती अधिकार अधिनियम, 1937 च्या अंतर्गत संपत्ती फक्त भीकूबाई यांना वारशाने मिळाली होती, आणि 1956 च्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमानुसार, त्या संपत्तीच्या उत्तराधिकारी झाल्या होत्या.
1956 पूर्वीच्या कायद्यांचा संदर्भ
बॉम्बे हायकोर्टाने 1956 पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये उत्तराधिकार अधिकारांचा विचार करण्याच्या गरजेवर भर दिला. खंडपीठाने म्हटले, “आम्हाला हा निर्णय घेण्यासाठी इतिहासामध्ये मागे जावे लागले की 1956 पूर्वी एखाद्या मुलीला वारसत्वाचा अधिकार होता का, ज्याची आई विधवा होती आणि इतर कोणतेही नातेवाईक नव्हते.”
महत्त्वाचे निरीक्षण
हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, हिंदू महिला संपत्ती अधिकार अधिनियम, 1937 मध्ये मुलींना वारसत्वाचे अधिकार दिलेले नाहीत कारण या अधिनियमामध्ये फक्त मुलांचा उल्लेख आहे. कोर्टाने असेही मान्य केले की, जर कायद्याचा उद्देश मुलींना समाविष्ट करण्याचा असता, तर तो स्पष्टपणे तसे नमूद करतो.
खंडपीठाने सांगितले की, 1956 च्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमात मुलींना प्रथम श्रेणीच्या वारसदारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे, पण हा अधिनियम मागील काळात लागू होऊ शकत नाही.
Disclaimer:
हा लेख फक्त माहिती देण्यासाठी आहे. वाचकांनी त्यांच्या व्यक्तिगत प्रकरणांसाठी योग्य कायदेशीर सल्ला घेणं आवश्यक आहे. कायदे वेळोवेळी बदलतात, आणि प्रत्येक परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे, योग्य माहिती मिळवून आपले हक्क मिळवण्यासाठी योग्य पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे.
