Big News: जर आपण सरकारी कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. कारण सरकारने पेंशन आणि ग्रॅच्युटीच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वी कर्मचार्यांसाठी नवीन नियम जाहीर केले होते, जे आता अधिक कडकपणे लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारने कडक पेंशन आणि ग्रॅच्युटी नियम लागू केले
सरकारने या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांपूर्वीच (Notification) जाहीर केले होते, परंतु काही कारणांमुळे ते लागू करण्यात येऊ शकले नाही. मात्र, आता नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. काही विभागांमध्ये हे नियम आधीच लागू झाले आहेत, तर इतर विभागांना सुद्धा यांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोणत्या कर्मचार्यांना होईल परिणाम?
सर्व सरकारी कर्मचार्यांना या नियमांमुळे चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. कारण या नवीन नियमांमधून फक्त त्या कर्मचार्यांना पेंशन आणि ग्रॅच्युटी बंद करण्याची चेतावणी दिली आहे, ज्यांची कार्यक्षमता (performance) कमी आहे. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी (CCS Pension Rules 2021) रूल 8 च्या आधारावर हे नियम जाहीर केले होते, ज्यामुळे लाखो कर्मचार्यांना श्वास रोखला होता. आता प्रत्येक कर्मचार्याच्या कामकाजाची (work report) मासिक रेटिंग तयार केली जाईल.
प्रत्येक महिन्याची कार्यक्षमता रिपोर्ट
सरकारने पेंशन नियम 2021 मध्ये बदल करताना त्या कर्मचार्यांची ग्रॅच्युटी आणि पेंशन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत, जे काहीतरी चुकतात किंवा अपुरी कार्यक्षमता (performance) दर्शवतात. येत्या काळात, केंद्रीय कर्मचार्यांसाठी प्रत्येक महिन्याची कार्य रिपोर्ट (work report) तयार केली जाईल. या रिपोर्टमध्ये त्यांचे अपराध (criminal activities) आणि कार्यप्रदर्शन यांचा समावेश असेल. सध्या हे नियम फक्त केंद्रीय कर्मचार्यांसाठी लागू आहेत, पण भविष्यात राज्य सरकार देखील त्यांना लागू करू शकतात.
नोकरीत अडचण आल्यास काय होईल?
जर एखादा कर्मचारी रिटायर होऊन पुन्हा नियुक्त झाला, तर त्यावरही हे नियम लागू होतील. याशिवाय, जर कर्मचार्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल झाला आणि तो दोषी ठरला, तर त्याच्या पेंशन आणि ग्रॅच्युटीवर कट लागेल. तसेच, कामामध्ये ढिलाई करणाऱ्या कर्मचार्यांनाही यामध्ये समाविष्ट केले जाईल. या परिस्थितीत, संबंधित विभागाच्या प्रमुखावर निर्भर असेल की तो कर्मचारी किती महिने पेंशनपासून वंचित ठेवू इच्छितो.
काय होती सरकारची भूमिका?
केंद्र सरकारने सर्व विभागांच्या नियुक्ती अधिकाऱ्यांना या नियमांचे पालन करण्यासाठी कडक आदेश जारी केले आहेत. यामुळे कर्मचार्यांना त्यांच्या कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी एक स्पष्ट संदेश मिळेल.
