Sahara Refund: सहारा समूहातील गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंददायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांमधील लहान गुंतवणूकदारांसाठी परताव्याची कमाल मर्यादा वाढवली आहे, ज्यामुळे लाखो गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
परताव्याच्या मर्यादेत वाढ
सहकार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांमधील लहान गुंतवणूकदारांसाठी परताव्याची कमाल मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय मागील आठवड्यात घेण्यात आला होता. या बदलामुळे पुढील 10 दिवसांत सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचा परतावा होण्याची शक्यता आहे.
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टलची भूमिका
18 जुलै 2023 रोजी सरकारने CRCS-Sahara Refund Portal सुरू केले. या पोर्टलद्वारे सहारा समूहाच्या चार बहु-राज्य सहकारी संस्थांमधील वास्तविक गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर घेण्यात आला.
आतापर्यंतची प्रगती
सरकारने CRCS-Sahara Refund Portal च्या माध्यमातून आतापर्यंत 4.29 लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना 370 कोटी रुपयांचा परतावा दिला आहे. हा आकडा दर्शवतो की, सरकार गुंतवणूकदारांच्या हितांसाठी गांभीर्याने प्रयत्नशील आहे.
सरकारची काळजी
सरकार गुंतवणूकदारांच्या दाव्यांची काळजीपूर्वक तपासणी करत आहे. हा तपासणी परतावा जारी करण्याआधी करण्यात येत आहे, जेणेकरून हा निधी केवळ वास्तविक गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री केली जाऊ शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेप
29 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या आदेशानुसार, 19 मे 2023 रोजी SEBI-Sahara Refund Account मधून 5 हजार कोटी रुपये केंद्रीय सहकारी समित्यांच्या रजिस्ट्रारकडे हस्तांतरित करण्यात आले. या निधीच्या वितरणाची देखरेख सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी आशेचा किरण
सहारा समूहाच्या गुंतवणूकदारांसाठी हा निर्णय आशेचा एक नवीन किरण आहे. परताव्याची मर्यादा वाढल्यामुळे जास्तीत जास्त लहान गुंतवणूकदार त्यांचे पैसे परत मिळवू शकतील. ज्यांनी त्यांची संपूर्ण आयुष्याची बचत या सहकारी संस्थांमध्ये ठेवली होती, त्यांच्यासाठी ही एक मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे.
भविष्यातील योजना
सरकारने घेतलेली ही भूमिका स्पष्ट करते की ती गुंतवणूकदारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आगामी काळात, अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळतील अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्यायसंगत पद्धतीने पार पाडली जाईल.
सहारा रिफंड प्रकरणात सरकारने घेतलेले हे नवे पाऊल गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. परताव्याची मर्यादा वाढवल्यामुळे अधिक लोकांना लाभ होणार आहे, तसेच हा निर्णय आर्थिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरीही, ही प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे आणि पूर्ण होण्यास काही काळ लागू शकतो. गुंतवणूकदारांना धैर्य राखण्याची आणि सरकारी निर्देशांचे पालन करण्याची सल्ला दिला जातो, जेणेकरून ते त्यांचे पैसे सुरक्षितपणे परत मिळवू शकतील.
