देशातील जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि नवीन पेन्शन योजना (NPS) यांच्यातील वाद हा भारतीय पेन्शन रचनेत दीर्घकाळ चर्चेचा विषय आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) संदर्भात हा वाद अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे, जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाने CAPF कर्मचाऱ्यांना सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वागणूक देऊन OPS लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
तुम्हाला सांगतो, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सीएपीएफ कर्मचारी देखील देशाच्या सुरक्षेमध्ये योगदान देतात आणि म्हणून त्यांना देखील त्याच पेन्शन योजनेचा लाभ मिळायला हवा जो भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी उपलब्ध आहे. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून अंतरिम स्थगिती मिळवली.
सर्वोच्च न्यायालयात ताजी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच या प्रकरणाची सुनावणी केली, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की CAPF हे नागरी दल आहेत आणि त्यांची भूमिका आणि व्याप्ती सशस्त्र दलांपेक्षा वेगळी आहे. OPS ची तरतूद सशस्त्र दलांपुरती मर्यादित असावी असे सरकारचे मत आहे.
याला उत्तर देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील अंतरिम स्थगितीची पुष्टी केली आणि या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी नवीन तारीख निश्चित केली जाईल, असे सांगितले.
भविष्यातील प्रभाव
हे प्रकरण केवळ CAPF कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही तर देशातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. OPS आणि NPS मधील हा निर्णय भविष्यात पेन्शन योजनांची दिशा ठरवेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यास, ते CAPF कर्मचाऱ्यांना स्थिर पेन्शन प्रदान करण्यासाठी OPS पुनर्स्थापित करेल, ज्यामुळे त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा मिळेल. त्याच वेळी, नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यास, पेन्शनची रक्कम बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल, जी भविष्यात कर्मचाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते.
