खुशखबर: राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेंशन धारक यांना मिळणार दसऱ्या अगोदर मिळणार भेट

7th Pay Commission: जर तुम्ही केंद्र सरकार (Central Government Employees) अंतर्गत काम करणारे सरकारी कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी मोठी खुशखबर आहे. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार (Modi Government) दसऱ्या च्या अगोदर मोठे बक्षीस देऊ (Big Dashera Gift) शकते. केंद्र सरकार जर दसऱ्याच्या अगोदर आपल्या कर्मचाऱ्यांना हे बक्षीस दिले तर यास 7 वे वेतन आयोग (7th Pay Commission) च्या शिफारशी मध्ये सुधारणेची मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. सध्या महागाई भत्ता (DA) 12 टक्के या दराने निश्चित केला गेला आहे. अश्यातच कर्मचाऱ्यांना आशा आहे कि यास 5 टक्के पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो कि सरकार दर सहा महिन्यांनी डीए चे विश्लेषण करते.

येथे लक्षात घेण्याची गोष्ट हि आहे कि याच वर्षी जानेवारी मध्ये DA वाढवला गेला होता ज्यास जुलै महिन्यात लागू केला गेला, पण आता सांगितले जात आहे कि याची अंमलबजावणी ऑगस्टच्या शेवटी होऊ शकते. ज्यानंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचा एरियर सोबत कर्मचाऱ्यांना दसऱ्याच्या अगोदर वाढलेला डीए उपहार म्हणून दिला जाऊ शकतो. यावर्षी दसरा 8 Octomber 2019 रोजी साजरा केला जाणार आहे.

सरकार दर सहा महिन्याने महागाई भत्त्याचा रिव्यू करते. या वर्षी जानेवारी मध्ये पहिल्या सहामाही मध्ये डीए मध्ये वाढ केली गेली होती. दुसऱ्या सहामाही मध्ये डीए जुलै मध्ये लागू होणार होता. पण हा अजून पर्यंत लागू होऊ शकले नाही आहे, पण असे मानले जात आहे कि यावेळी दसऱ्याच्या पहिले कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचा एरियर सोबत 5 टक्के वाढलेला डीए मिळू शकतो. मानले जात आहे कि 5 टक्के डीए वाढल्या नंतर कमीत कमी 900 रुपये प्रतिमहिना वाढ होईल. पण ज्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमोशन झाले आहे त्यांचे बेसिक पे पहिलेच वाढले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या DA चे कैल्कुलेशन वेगळे राहील.

दरम्यान महाराष्ट्र सरकार ने राज्याच्या नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत च्या नियमित कर्मचारी आणि पेन्शन धारक कर्मचाऱ्यांसाठी सातवे वेतन आयोगच्या शिफारस लागू केल्या नंतर आता राज्याच्या कर्मचाऱ्यांसाठी DA (महागाई भत्ता) देण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने या निर्णयाने दसऱ्याच्या अगोदर जवळपास 4 लाख सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना फायदा देण्याची आशा आहे.

सातवे वेतन आयोगची शिफारस राज्यातील 27 नगरपालिका आणि 362 नगर परिषद आणि नगर पंचायतींवर लागू केले जाईल. महाराष्ट्र सरकार ने राज्याच्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारी 2019 पासून 7 वे वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केलेल्या आहेत. सातवे वेतन आयोग लागू केल्याने महाराष्ट्र सरकारला जवळपास 1.4 लाख करोड रुपयांचा खर्च करावा लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here