moneyviral

सावधान 1 एप्रिल पासून लागू होत आहेत मोदी सरकारचे हे नवीन नियम, एक वेळा वाचून घ्या नाही तर नंतर पश्चाताप होईल

मोदी सरकार 1 एप्रिल पासून देशात नवे नियम लागू करत आहेत. आणि या नव्या नियमांचा सर्वात जास्त परिणाम नोकरी करणाऱ्या लोकांवर पडणार आहे. हे नवीन नियम नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या कडून दिले जाणाऱ्या टैक्स संबंधीत आहेत. कारण प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीची इच्छा असते की त्याने मेहनतीने कमवलेला पैसा जास्तीत जास्त त्याच्या कामी यावा आणि कमीत कमी टैक्स द्यायला लागावा, ज्यामुळे त्याला जास्तीत जास्त बचत करता येईल. पण 1 एप्रिल पासून नवीन नियम लागू होणार आहेत ज्याचा परिणाम तुमच्यावर होणार आहे.

जर तुम्ही टैक्सपेयर आहेत तर तुम्हाला हे नियम माहीत असणे आवश्यक आहेत.

1 एप्रिल पासून देशात नवीन नियम लागू होतील

देशातील 19 राज्यामध्ये सध्या बीजेपी सरकार आहे. बीजेपी सरकारने मागील 3 वर्षात काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत ज्यांचा फायदा देशातील गरिबांना, निराधार, वृध्द आणि महिलांना झाला आहे. आज आम्ही तुम्हाला असेच काही नियम सांगत आहोत जे 1 एप्रिल पासून देशात लागू होणार आहेत.

स्टैंडर्ड डिडक्शन चा फायदा

नोकरी करणाऱ्या लोकांना 40 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन चा फायदा दिला गेला आहे. नोकरीपेशा लोकांना सध्याच्या टैक्सेबल इनकम मधून 40 हजार रुपयांचे स्टैंडर्ड डिडक्शन दिली गेली आहे. याव्यतिरिक्त 1 एप्रिल पासून म्युच्युअल फंड मधून होणाऱ्या कमाई वर 10 टक्के टैक्स द्यावा लागेल. यामध्ये तुम्हाला शेयर पासून होणाऱ्या कमाईवर देखील टैक्स द्यावा लागेल. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होईल आणि यामुळे एक वर्षा पेक्षा जास्त ठेवलेले शेयर विकल्याने होणाऱ्या कमाईवर 10 टक्के टैक्स लागेल.

सेस मध्ये वाढ

1 एप्रिल पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमात सेसची वृद्धी होणार आहे. मोदी सरकारने आरोग्य शिक्षण मध्ये सेस ला 1 % वरून वाढवून 3 % केले आहे. याचा परिणाम आरोग्य, शिक्षणा सोबत इतर क्षेत्रावर देखील होईल. याव्यतिरिक्त हेल्थ इन्शुरन्स करणाऱ्या कंपन्यानी ग्राहकांना प्रीमियम मध्ये मिळणाऱ्या सूट मध्ये बदलाव केला आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या सर्वसाधारण बजेट प्रमाणे आता एक वर्षा पेक्षा जास्त घेतली गेलेली पॉलिसीवर प्रीमियम एकत्र जमा करण्यावर तेवढ्याच वर्षाची सूट मिळेल.

गरिबांना मिळणार हे फायदे

मोदी सरकारने यावर्षी जे बजेट सादर केले आहे त्यानुसार आयुष्यमान भारत कार्यक्रमासाठी 1200 करोड रुपये आणि टीबी रुग्णांच्यासाठी 600 करोड रुपये बजेट केले आहेत. उज्ज्वला योजनेचे लक्ष्य वाढवून 8 करोड केले आहे. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना अंतर्गत 4 करोड घरांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सरकार 2022 पर्यंत गरिबांना घर देण्याचे लक्ष्य आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2 करोड शौचालय बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि याच सोबत मोदी सरकार नवीन नियम आणून देशाची व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे.


Show More

Related Articles

Back to top button