money

बेरोजगार आणि गरिबांना दर महिन्याला मिळणार ‘फिक्स सैलरी’, मोदी सरकार ने 2019 साठी बनवला खास प्लान

वर्ष 2018 चे शेवटचे काही दिवश शिल्लक राहिले आहेत आणि हे वर्ष आपल्या पैकी काही लोकांसाठी वाईट देखील राहिले असेल. पण काळजी करण्याचे कारण नाही यावेळी मोदी सरकारला देखील झटका बसला आहे. हे वर्ष मोदी सरकारसाठी एक आव्हान म्हणून समोर आले यावर्षी त्यांना काही यश मिळाले तर वर्ष संपता संपता पराजय देखील पहावा लागला. याच पराजयामुळे त्यांना लोकसभा 2019 निवडणुकीसाठी जास्त तयारी करण्यासाठी सावध केले आहे. मोदी सरकार ने 2019 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन स्कीम तयार केली आहे ज्याच्या अंतर्गत बेरोजगार लोकांना एक निश्चित धनराशी दिली जाईल ती देखील कोणत्याही नियम आणि शर्ती विना. म्हणजेच आता बेरोजगार आणि गरिबांना दर महिना मिळेल एक ‘फिक्स सैलरी’. यामुळे मोदी सरकार आपल्या मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करू इच्छित आहे.

बेरोजगार आणि गरीब लोकांना मिळणार ‘फिक्स सैलरी’

हल्लीच झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगढ निवडणुकी मध्ये भाजपाला पराजय स्वीकारावा लागला हा पराजय मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का होता. यामुळे बीजेपी ऑफिस मध्ये निराशेचे वातावरण निर्माण झाले. आता मोदी सरकार अनेक वर्षा पासून बोलत असलेली योजना बेरोजगार लोकांना नोकरी आणि जो पर्यंत नोकरी मिळत नाही तो पर्यंत एक रक्कम त्यांना सैलरी म्हणून देण्याची योजना लवकरच सुरु करणार आहे. या योजनेवर काम सुरु आहे आणि आता सरकार देशातील बेरोजगारी लक्षात घेऊन युनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) लागू करण्याची योजना बनवत आहे. सध्या ही स्कीम देशातील अनेक राज्यामध्ये सुरु आहे.

जर तुम्ही देखील आता पर्यंत बेरोजगार असाल तर चिंता करण्याची गरज नाही कारण मोदी सरकार जाता जाता एक मोठी घोषणा करणार आहे जिचा फायदा नवीन वर्षात मिळण्याची शक्यता आहे. नरेंद्र मोदी यांना तरुण लोकांची सोबत पाहिजे आहे कारण त्यांच्या अनुसार भारताचे भविष्य तरुणांच्या हातामध्ये आहे. त्यामुळे आता वेळ वाया न घालवता मोदी सरकार एक मोठा निर्णय लवकरच घेऊ शकते. ज्याचा फायदा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकी मध्ये मिळू शकतो आणि कॉंग्रेस सत्ते पासून दूर राहू शकते.

UBI काय आहे?

युनिवर्सल बेसिक इनकम अंतर्गत देशातील नागरिकांच्या खात्यामध्ये कोणत्याही नियम आणि अटी शिवाय मनी ट्रांसफर केले जातात. ज्यामुळे ते आपल्या बेसिक आवश्यकता पूर्ण करू शकतात. मिडीया मध्ये असलेल्या बातम्यांच्या अनुसार मोदी सरकार मागील दोन वर्षा पासून या योजनेवर काम करत आहे आणि ही स्कीम देशातील जवळपास 20 करोड लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. कैबिनेट मध्ये यावर चर्चा देखील झालेली आहे आणि येणाऱ्या बजट मध्ये यास सादर करण्याची पूर्ण शक्यता आहे. असा अंदाज केला जात आहे कि येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकी पूर्वी सरकार ही स्कीम लागू करू शकते. या स्कीमचा फायदा कोणाला मिळावा यावर विचार सुरु आहे. आशा आहे या योजनेचा लाभ फक्त बेरोजगार आणि गरिबांनाच नाही तर गरीब शेतकऱ्यांना देखील दिला पाहिजे.

Tags

Related Articles

Back to top button