अलाहाबाद हायकोर्टाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत लिव्ह इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली आहे. वास्तविक, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात प्रौढ जोडप्यांना एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. यासोबतच उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, प्रौढ जोडप्यांच्या पालकांसह इतर कोणालाही त्यांच्या शांत जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, प्रौढ जोडपे वेगवेगळ्या जाती किंवा धर्माचे असले तरीही ते कोणत्याही बंधनाशिवाय एकत्र राहू शकतात. यासोबतच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना काही अधिकारही देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या प्रौढ जोडप्याला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असताना कोणी धमकावले किंवा त्रास दिला, तर प्रौढ जोडप्याच्या अर्जावर पोलीस आयुक्त किंवा इतर अधिकारी त्यांना संरक्षण देतात.
प्रेमळ जोडप्यांना हक्क मिळाला
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, प्रौढ जोडप्यांना एकत्र राहण्याचे किंवा त्यांच्या आवडीनुसार लग्न करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. यासोबतच या अधिकारात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की जर कोणी प्रौढ जोडप्याचे नाते तोडण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्यांना त्रास दिला तर ते कलम 19 आणि 21 चे उल्लंघन असेल.
न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांच्या एकल खंडपीठाने गौतम बुद्ध नगरच्या रझिया आणि इतरांची याचिका निकाली काढताना हा निर्णय दिला आहे. वास्तविक, याचिकाकर्त्या रझियाने सांगितले की, ती आणि तिचा जोडीदार प्रौढ आहेत आणि स्वतःच्या इच्छेने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत, याशिवाय त्यांना भविष्यात लग्न करायचे आहे. त्यामुळे कुटुंबीय नाराज असताना तो त्यांना सतत धमक्या देत आहे. यासोबतच रझियाने ऑनर किलिंगची शक्यताही व्यक्त केली होती.
हे पण वाचा
कोणतीही कारवाई न झाल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाचा आसरा घेतला
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी अलीकडेच 4 ऑगस्ट रोजी पोलिस आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार केली होती आणि संरक्षणाची मागणी केली होती. त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाचा आसरा घेतला आहे. याच प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की दोघेही वेगवेगळ्या धर्माचे आहेत आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा मुस्लिम कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे. यावर बोलताना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत म्हटले की, कोणत्याही प्रौढ जोडप्याला त्यांच्या इच्छेनुसार एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे.
