8th pay commission News: गेल्या काही महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहेत. नव्या वेतन आयोगातून कोणते लाभ मिळतील, कोणत्या तरतुदी असतील याची उत्सुकता वाढली आहे. विशेषत: महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता सुरू राहणार की बंद होणार, याबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. आता या चर्चांवर नवी माहिती समोर आली आहे.
आयोगाची अधिकृत घोषणा
केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग अधिकृतरीत्या जाहीर केला आहे. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी मिळाल्यानंतर समितीने कार्य सुरू केले आहे.
आयोगाला 18 महिने; अहवाल 2027 मध्ये
मोदी सरकारने या समितीला 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे समितीचा अंतिम अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत केंद्र सरकारकडे सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणी कधीपासून होणार?
केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, अहवाल उशिरा आला तरी आठव्या वेतन आयोगातील शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याची थकबाकीही दिली जाणार आहे.
भत्ते बंद होणार? सरकारचे मोठे स्पष्टीकरण
नव्या आयोगात महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता बंद होणार अशी चर्चा होत होती. मात्र केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी ही माहिती चुकीची असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. नवा आयोग लागू झाला तरी हे भत्ते सुरूच राहणार आहेत.
महागाई भत्ता किती होऊ शकतो?
- महागाई भत्त्याचा नवा दर 1 जुलै 2025 पासून लागू
- जानेवारी 2026: 61%
- जुलै 2026: 64%
- जानेवारी 2027: 67%
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 58% दराने महागाई भत्ता दिला जातो. भविष्यातील वाढ महागाई निर्देशांकावर आधारित असेल.
कोणाला होणार फायदा?
1 कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा थेट फायदा होणार आहे. मूळ वेतनासह विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
आयोग येईपर्यंत काय सुरू राहणार?
- सध्या मिळणारे भत्ते याच पद्धतीने लागू राहतील.
- दर सहा महिन्यांनी डीए वाढत राहणार.
केंद्र सरकारकडून दिलेले हे नवीन संकेत पाहता कर्मचाऱ्यांमधील भत्ते बंद होण्याच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
