Loan Recovery: लोन घेणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यू झाल्यानंतर बँक प्रथमतः लोनच्या को-अप्लिकंटशी संपर्क साधते. जर को-अप्लिकंटकडून लोन फेडण्यास असमर्थता दर्शवली गेली, तर बँक गॅरंटर, मृत व्यक्तीच्या नातेवाईक किंवा कायदेशीर वारसांशी संपर्क करते. बँक शिल्लक लोन परत मिळविण्यासाठी या व्यक्तींना पैसे भरण्याची मागणी करते. जर यापैकी कोणीही लोन फेडण्यास असमर्थ ठरले, तर बँक पुढील पावले उचलते आणि वसुलीसाठी मालमत्तेवर कारवाई करते.
जप्ती आणि नीलामीची प्रक्रिया
होम लोन किंवा कार लोनच्या प्रकरणांमध्ये बँक संबंधित प्रॉपर्टी किंवा वाहन जप्त करते. या मालमत्तेची नीलामी आयोजित केली जाते, ज्यामधून मिळणाऱ्या रकमेतून बँक आपले उर्वरित कर्ज वसूल करते. याशिवाय, इतर प्रकारच्या कर्जांमध्येही बँक कर्जदाराच्या इतर मालमत्ता जप्त करून विक्रीद्वारे शिल्लक रक्कम वसूल करू शकते. ही प्रक्रिया बँकांच्या दृष्टीने वसुलीसाठी महत्त्वाची ठरते, परंतु कर्जदाराच्या कुटुंबासाठी मोठ्या आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
वसुलीसाठी कायदेशीर हक्क
जर कर्जदाराच्या नावे कोणतीही मालमत्ता नसेल, तर बँक गॅरंटर किंवा कायदेशीर वारसांकडून वसुली करण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, वारसांना त्यांच्याकडे आलेल्या वारसाहक्काच्या संपत्तीच्या मर्यादेतच लोन फेडावे लागते. बँक गॅरंटरवर देखील दबाव टाकते, कारण गॅरंटरने लोनसाठी हमी दिलेली असते. त्यामुळे लोन घेताना गॅरंटर बनण्याचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेणे आवश्यक आहे.
आर्थिक संकट टाळण्यासाठी टर्म इन्शुरन्सचा महत्त्वपूर्ण पर्याय
अशा परिस्थितीत कर्जदाराच्या कुटुंबाला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे कर्जदारांनी टर्म इन्शुरन्सचा विचार करणे गरजेचे आहे. टर्म इन्शुरन्समुळे कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर इन्शुरन्सकडून मिळणाऱ्या रकमेतून लोनची भरपाई होऊ शकते. त्यामुळे कुटुंबीयांवर कोणताही आर्थिक बोजा येत नाही, आणि बँकेकडून मालमत्तेवर कारवाई होण्याची शक्यता टाळता येते.
आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व
लोन घेण्यापूर्वी योग्य आर्थिक नियोजन करणे आणि कर्ज फेडण्याच्या जबाबदाऱ्या समजून घेणे आवश्यक आहे. लोन घेताना त्यासाठी लागणाऱ्या हमीदारांची जबाबदारी, कर्जफेडीसाठी लागणारे विमा संरक्षण आणि त्याच्याशी संबंधित अटी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे विचारपूर्वक निर्णय घेतल्यास मृत्यूनंतर कुटुंबियांवर येणाऱ्या आर्थिक ताणाला टाळता येते, आणि बँकेकडून होणाऱ्या वसुली प्रक्रियेपासून त्यांना संरक्षण मिळते
