Tenant And Landlord : जेव्हाही घरमालक (Landlord) आपली मालमत्ता भाड्याने देतो तेव्हा त्याला भीती वाटते की काही वर्षे येथे राहिल्यानंतर भाडेकरू (Tenant) त्यावर कब्जा करू शकतो. वास्तविक, असे म्हटले जाते की जर भाडेकरू कोणत्याही मालमत्तेत दीर्घकाळ राहत असेल तर तो त्यावर हक्क सांगू शकतो आणि कब्जा करू शकतो. भाडेकरूने घरमालकाची मालमत्ता रिकामी करण्यास नकार दिल्याचे तुम्ही आजूबाजूला अनेकदा पाहिले असेल.
अशा परिस्थितीत, काही वर्षांनी भाडेकरू मालमत्तेवर दावा करू शकतो किंवा या गोष्टी चुकीच्या आहेत असा काही नियम आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भाडेकरू आणि घरमालकाशी संबंधित नियम जाणून घ्या, हे जाणून घेऊन तुम्ही तुमचे घर सहजपणे भाड्याने देऊ शकता आणि तुम्ही भाडेकरू असाल तर तुम्हालाही या नियमाची माहिती असायला हवी.
कायदा काय म्हणतो?
कायद्याच्या तज्ज्ञांच्या मते, भाडेकरू कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही आणि मालकाच्या मालमत्तेवर त्याचा कोणताही अधिकार नाही. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की तो तसे करू शकत नाही, ते वेगवेगळ्या परिस्थितींवर अवलंबून असते. काही परिस्थितींमध्ये, भाड्याने राहणारी व्यक्ती त्यावर स्वतःला जाहीर करू शकते. ‘ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट नुसार, एडवर्स पजेशन मध्ये असे होत नाही आणि ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात आहे त्याला ती विकण्याचाही अधिकार आहे.’
म्हणजेच एखाद्या मालमत्तेवर १२ वर्षे एडवर्स पजेशन ठेवला तर त्याला त्या मालमत्तेवर हक्क मिळतो. आता जाणून घेऊ की हे एडवर्स पजेशन काय आहे? हे उदाहरणाच्या सहाय्याने समजून घेऊ, जर एखाद्या व्यक्तीने आपली मालमत्ता त्याच्या ओळखीच्या व्यक्तींना राहण्यासाठी दिली असेल आणि तो तेथे 11 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहत असेल तर तो त्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो.
याउलट भाडेकरू असेल आणि घरमालक वेळोवेळी रेंट एग्रीमेंट करत असेल, तर त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. या स्थितीत त्यांची मालमत्ता कोणीही ताब्यात घेऊ शकत नाही.
काय केले पाहिजे?
अशा परिस्थितीत, घरमालकाने वेळोवेळी रेंट एग्रीमेंट करून घेण्याचा सल्ला दिला जातो, यासह तुमच्याकडे पुरावा असेल की तुम्ही मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने दिली आहे आणि अशा परिस्थितीत तो त्या मालमत्तेचा मालक असू शकत नाही. .
अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की लिमिटेशन ऐक्ट 1963 अंतर्गत, खाजगी स्थावर मालमत्तेवर मर्यादा (लिमिटेशन) वैधानिक कालावधी 12 वर्षे आहे तर सरकारी स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत 30 वर्षे आहे. हा कालावधी ताब्यात घेण्याच्या दिवसापासून सुरू होतो. 12 वर्षांहून अधिक काळ स्थावर मालमत्तेवर कब्जा करणाऱ्या व्यक्तीकडे कायदा आहे हे स्पष्ट.
