Tenant rights : भाड्याने घरे देणाऱ्या मालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जर तुमचा वास्तविक किंवा कायदेशीर मालक त्याची स्थावर मालमत्ता दुसऱ्याच्या ताब्यातून परत मिळवण्यासाठी कालमर्यादेत पावले उचलू शकला नाही, तर त्याची मालकी संपुष्टात येईल आणि ज्याने ती स्थावर ताब्यात घेतली आहे. त्याला मालमत्तेचा कायदेशीर मालकी हक्क दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राजधानीतील नागरिकांनी आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भाडेकरू आनंदी असले तरी घरमालकांनी दु:ख व्यक्त केले आहे.
मात्र, सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण या कक्षेत ठेवता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सरकारी जमिनीच्या अवैध कब्जे कायदेशीर मान्यता कधीच मिळू शकत नाही.
गोमतीनगर येथील रहिवासी रजत सिंह म्हणतात की, या निर्णयामुळे घर मालकांना सावध राहावे लागेल. या निकालावरून शिकून, भाडेतत्वावर घर देण्यापूर्वी, घरमालकाने भाडे करार, भाडे बिल, भाडे यासारखी कायदेशीर कारवाई करावी जेणेकरून त्याच्या घरात राहणारा भाडेकरू घराच्या ताब्याबाबत कोणताही दावा करू शकणार नाही. स्थावर मालमत्तेवर कोणी अतिक्रमण केले असेल तर ते तेथून हटविण्यास विलंब करू नये, असेही ते म्हणाले.
जाणून घ्या की सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते
बेंच म्हटले की, “आम्ही असे मानतो की, ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात मालमत्ता आहे, त्याला कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून काढून टाकता येणार नाही.” जर एखाद्याने 12 वर्षे बेकायदेशीर ताबा ठेवला असेल तर तो काढून घेण्याचा अधिकार कायदेशीर मालकालाही नसेल. अशा स्थितीत अवैध कब्जा करणाऱ्यालाच कायदेशीर हक्क, मालकी मिळेल.
याचा परिणाम असा होईल की एकदा अधिकार (राइट), मालकी हक्क (टाइटल) किंवा हिस्सा (इंट्रेस्ट) प्राप्त झाल्यानंतर, कायद्याच्या कलम 65 च्या कक्षेत वादी वापरू शकतील, तर प्रतिवादीसाठी ते एक संरक्षणात्मक कवच होईल. एखाद्या व्यक्तीने बेकायदेशीर ताब्याचे कायद्यानुसार कायदेशीर ताब्यामध्ये रूपांतर केले असेल, तर तो जबरदस्तीने हटवण्याच्या बाबतीत कायद्याची मदत घेऊ शकतो.
