तांदळाच्या (Rice) निर्यातीबाबत मोठे पाऊल उचलत केंद्र सरकारने उकडा तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के एक्सपोर्ट शुल्क लावले आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. अधिसूचनेनुसार, देशांतर्गत बाजारात चढ्या भावामुळे सरकारने विदेशी निर्यातीवर विविध निर्बंध लादले आहेत.
जगातील सर्वात मोठा धान्य निर्यातदार भारताने 20 जुलै रोजी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळे अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO) जागतिक स्तरावर राइस प्राइस इंडेक्स 12 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता.
या बंदीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत तांदळाची उपलब्धता वाढणार आहे
भारताकडून टॅरिफ लादल्याने परदेशी खरेदीदारांसाठी तांदूळ अधिक महाग होईल, ज्यामुळे विक्री मर्यादित होईल आणि देशांतर्गत बाजारात त्याची उपलब्धता वाढेल. उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे गेल्या महिन्यात उकडा तांदळाच्या निर्यातीत वाढ झाली.
धान्य साठवणुकीवर शासनाचा भर
देशांतर्गत बाजारात धान्याचे भाव वाढल्याने सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर यंदा उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, अल नीनो मौसम पैटर्नमुळे असमान मान्सूनच्या चिंतेमुळे सरकारने देशांतर्गत अन्नसाठा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
हे पण वाचा
अन्नधान्याच्या भाववाढीवर सरकारचे नियंत्रण कसे आहे?
त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने दोन युक्त्या शोधल्या आहेत. पहिल्या अंतर्गत सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली आहे. दुसरीकडे, ते सरकारी मालकीच्या धान्य दुकानांमधून साठा सोडत आहे. 8 ऑगस्ट रोजी लिलावाद्वारे 50 टन गहू आणि 25 टन तांदूळ सोडणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर तांदळाची राखीव किंमत 31 रुपये प्रति किलोवरून 29 रुपये प्रतिकिलो करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
