Property Update : या प्रकरणात कोर्ट ही मदत करू शकत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की, जर कोणी 12 वर्षे खाजगी मालमत्तेवर अव्याहतपणे राहत असेल तर ते त्याचे होईल.
प्रतिकूल ताब्याचा (Adverse Possession) कायदा ब्रिटिश काळापासूनचा आहे. सोप्या शब्दात समजावून सांगायचे झाले तर जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करण्याचा कायदा आहे. तथापि, वर दिलेल्या परिस्थितीत ते स्वीकारले जाते. 12 वर्ष वाला हा कायदा सरकारी मालमत्तेला लागू होत नाही.
हे फार जुन्या कायद्यानुसार केले जाते. यामुळे अनेक वेळा मालकांना त्यांची मालमत्ता गमवावी लागते. बऱ्याच काळासाठी भाड्याने राहणारे लोक ते वापरण्याचा प्रयत्न करतात. या ठिकाणी घरमालकाने काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्या परिस्थितीत मान्यता दिली जाते?
जर मालमत्तेचा ताबा शांततेने घेतला असेल आणि जमीनमालकालाही याची माहिती असेल तर मालमत्तेच्या मालकीवर प्रतिकूल ताब्याचा दावा केला जाऊ शकतो. यातील सर्वात मोठा घटक म्हणजे 12 वर्षांच्या कालावधीत जमीन मालकाने त्या ताब्याबाबत कोणतेही बंधन घातले नसावे. म्हणजेच मालमत्तेचा ताबा सातत्यपूर्ण होता आणि त्यात कोणताही खंड पडला नाही हेही सिद्ध करणे आवश्यक आहे. कब्जा करणाऱ्याला प्रॉपर्टी डीड, कर पावती, वीज किंवा पाण्याचे बिल, साक्षीदारांचे प्रतिज्ञापत्र इत्यादी देखील आवश्यक आहेत.
बचाव कसा करायचा
यासाठी सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे घर कोणालाही भाड्याने देण्यापूर्वी भाडे करार करणे. हे 11 महिन्यांसाठी आहे आणि म्हणून दर 11 महिन्यांनी त्याचे नूतनीकरण करावे लागेल जे मालमत्तेचा सतत ताबा मिळणे खंडित मानले जाईल.
दुसरे तुम्ही वेळोवेळी भाडेकरू बदलू शकता. तेथे कोणतेही बेकायदेशीर अतिक्रमण होणार नाही ना, यावर तुम्ही नेहमी लक्ष ठेवा. एखाद्यावर विश्वास ठेवल्याने आणि मालमत्ता पडून राहिल्याने तुमचे नुकसान होऊ शकते.
