Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारी लांब वेळापासून Old Pension Scheme पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी करत आहेत, ज्यावर अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे की त्यांची Old Pension Scheme सुरू केली जावी, ज्यामुळे ते भविष्यकाळात आनंदाने जीवन व्यतीत करू शकतील. Modi 3.0 शासनाच्या पहिल्या आर्थिक बजेटकडून खूप अपेक्षा होत्या.
अंदाज व्यक्त केले जात होते की केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman काही घोषणा करतील, पण तसे घडले नाही. आर्थिक बजेटमध्ये सरकारने कोणतीही घोषणा केली नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची मागणी अजूनही सुरू आहे. सरकारने ही योजना 2004 मध्ये बंद केली होती, आणि तेव्हापासून कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने मागणी केली आहे. Old Pension Scheme पुनरुज्जीवित होईल का यावर सध्या अधिकृतपणे काहीही सांगता येत नाही. परंतु सरकारची Old Pension Scheme विषयीची भूमिका सकारात्मक दिसत नाही.
Old Pension Scheme काय होती?
भारतामध्ये Old Pension Scheme खूप काळापासून चालू होती. या योजनेनुसार, सेवानिवृत्त झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला पेंशन देण्याची तरतूद होती. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेंशन म्हणून दरमहा दिली जात होती. पण BJP च्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने वर्ष 2004 मध्ये ही योजना पूर्णपणे बंद केली होती.
वर्ष 2004 पर्यंत जे कर्मचारी नोकरीवर होते, त्यांना पेंशन मिळेल. 2005 पासून जे सरकारी नोकरीत लागले, त्यांना सेवानिवृत्ती नंतर पेंशन मिळण्याचा नियम नाही, जे एक मोठा धक्का आहे. सरकारने याच्या बदल्यात NPS योजना सुरू केली आहे. NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा एक भाग जमा केला जातो. संचित निधी सेवानिवृत्तीनंतर मिळेल. सरकार NPS अंतर्गत काही पेंशन देण्याचा विचार करत आहे, पण सध्या अधिकृतपणे काहीही सांगता येत नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार ही भेट
Modi सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणखी एक मोठी भेट देणार आहे, ज्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4% वाढ करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पगारात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
याचा फायदा जवळपास 1 कोटी कुटुंबांना होऊ शकतो, जे एका बूस्टर डोजसारखे असेल. वाढलेल्या डीएमुळे डीए 54% होईल. सध्या कर्मचाऱ्यांना 50% डीएचा लाभ मिळत आहे. वाढलेल्या डीएच्या दरांचा प्रभाव 1 जुलै 2024 पासून लागू होईल.
