New Labour Code News: 21 नोव्हेंबर रोजी देशातील कामगारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने नवीन कामगार संहिता लागू झाल्याची घोषणा केली. कामगार आणि रोजगार तसेच युवा व क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही माहिती सोशल मीडियाद्वारे दिली. त्यांनी म्हटले की, “आजपासून देशात नवीन लेबर कोड्स लागू झाले आहेत. हे बदल साधे नाहीत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी उचललेले मोठे पाऊल आहे.”
नवीन कामगार संहितांचा उद्देश काय?
मांडविया यांनी सांगितले की हे बदल आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी महत्त्वाचे आहेत. या सुधारणा कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शकता आणि आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी तयार केल्या आहेत.
देशात लागू झालेले चार नवीन कोड
केंद्र सरकारने 29 जुन्या कामगार कायद्यांना एकत्रित करून पुढील चार संहिता लागू केल्या आहेत:
- Code on Wages, 2019
- Industrial Relations Code, 2020
- Code on Social Security, 2020
- Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020
प्रमुख बदल: कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे नवे नियम
वेळेवर किमान वेतन
देशातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आता निश्चित किमान वेतन वेळेवर मिळेल. यामुळे आर्थिक सुरक्षितता वाढेल.
युवांना अनिवार्य अपॉइंटमेंट लेटर
नवीन नोकरी मिळाल्यावर लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देणे कंपन्यांसाठी अनिवार्य केले आहे. यामुळे रोजगारात पारदर्शकता वाढेल.
महिलांसाठी समान हक्क
स्त्री कर्मचाऱ्यांना समान वेतन, सर्व कामांमध्ये समान संधी आणि सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य केली आहे.
40 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल सिक्युरिटी
PF, विमा, आणि सामाजिक सुरक्षा सुविधा आता सर्व कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होतील. गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सही पहिल्यांदाच कव्हर झाले आहेत.
फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युटी
फिक्स्ड-टर्म कर्मचार्यांना केवळ एक वर्षानंतर ग्रॅच्युटीचा हक्क मिळेल.
40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी
40 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी विनामूल्य आरोग्य तपासणी मिळणार आहे.
ओव्हरटाइमवर दुप्पट वेतन
कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम केल्यास दुप्पट वेतन देणे अनिवार्य केले आहे.
जोखमीच्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सुरक्षा
धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी 100% आरोग्य सुरक्षा अनिवार्य केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे न्याय-अधिकार
कर्मचाऱ्यांना मिळणारे हक्क आणि न्याय आता जागतिक मानकांशी सुसंगत असतील.
विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा?
फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी
- स्थायी कर्मचाऱ्यांसारखी सर्व सुविधा
- एक वर्षानंतर ग्रॅच्युटी
गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स
- पहिल्यांदाच अधिकृत परिभाषा
- सोशल सिक्युरिटी लाभ पोर्टेबल
कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स
- आरोग्य सुविधा, सोशल सिक्युरिटी आणि मोफत हेल्थ चेक-अप
महिला कर्मचारी
- समान वेतन
- रात्रीच्या शिफ्टमध्ये कामाचा अधिकार
- कार्यस्थळ सुरक्षा आणि तक्रार निवारण समिती
MSME कर्मचारी
- कँटीन, पिण्याचे पाणी, विश्रांती जागा
- वेळेवर वेतन आणि ओव्हरटाइमवर दुप्पट वेतन
टेक्सटाईल, डॉक, माइन आणि धोकादायक उद्योगातील कामगार
- सुरक्षा प्रशिक्षण
- संरक्षक उपकरणे
- ESI सुविधा
- मुलांसाठी शिक्षण
IT आणि ITES क्षेत्र
- प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत वेतन
- महिलांना रात्रीच्या शिफ्टची मुभा
- सर्वांना सोशल सिक्युरिटी
व्यवस्था कशी होणार सुलभ?
- एक रजिस्ट्रेशन, एक परवाना आणि एक रिटर्न
- निरीक्षण पद्धतीत बदल; दंडाऐवजी मार्गदर्शनावर भर
- औद्योगिक वाद जलद निकाली काढण्यासाठी दोन सदस्यीय ट्रिब्यूनल
- सर्व क्षेत्रांसाठी समान सुरक्षा मानक ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय OSH बोर्ड
- 500+ कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी सुरक्षा समिती अनिवार्य
पुढे काय?
नवीन नियम पूर्णपणे लागू होईपर्यंत काही जुने कायदे तात्पुरते सुरू राहतील. सरकारने सांगितले की या संहितांच्या प्रक्रियेत व्यापक सल्लामसलत करण्यात आली असून पुढेही सर्व भागधारकांना सामावून निर्णय घेतले जाणार आहेत.
